Pradhan Mantri Awas Yojana: 'PM आवास चाहिए तो पैसा देना होगा', बेगूसराय में खुलेआम दी जा रही धमकी, रिपोर्ट
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Pradhan Mantri Awas Yojana: 'PM आवास चाहिए तो पैसा देना होगा', बेगूसराय में खुलेआम दी जा रही धमकी, रिपोर्ट

Pradhan Mantri Awas Yojana: बेगूसराय से प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार होने का मामला सामने आया है. भ्रष्टाचार के इस मामले में लाभुकों को योजना का लाभ देने के बदले बिचौलिया हजारों की अवैध वसूली कर रहा है साथ ही अवैध वसूली की राशि नहीं देने पर लोगों को धमकी भी दी जा रही है. 

 

'PM आवास चाहिए तो पैसा देना होगा', बेगूसराय में खुलेआम दी जा रही धमकी, रिपोर्ट

Pradhan Mantri Awas Yojana: बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले से प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. भ्रष्टाचार के इस मामले में लाभुकों को योजना का लाभ देने के बदले हजारों की अवैध वसूली की जा रही है. इतना ही नहीं अवैध वसूली की राशि नहीं देने पर धमकी भी दी जा रही है. यह पूरा मामला बखरी प्रखंड के बहुआरा पंचायत के चमराही वार्ड नंबर 4 की है. जहां लाभुकों ने उप विकास आयुक्त को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है. आरोप है कि एक आवास के बदले 25 से 30 हजार तक की अवैध वसूली लाभुकों से की जा रही है. शिकायत करने पर ऊपर से नीचे तक राशि का बंदरबांट का आरोप आवास सहायक लगा रहा है. 

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बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. जिससे गरीब और असहाय लोगों के सर पर अपना छत हो ये सोच इस योजना की शुरुआत की गई. अन्य योजनाओं की तरह कोई बिचौलिया न हो इसके लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार ही नहीं, केंद्र सरकार ने इस योजना का पूरी तरह डिजिटलीकरण ही कर दिया. ताकि यह योजना भ्रष्टाचार से दूर रह सके. 

बावजूद इसके बेगूसराय में प्रधानमंत्री आवास योजना लूट, खसोट और अवैध उगाही की भेट चढ़ गया है. बेगूसराय के बखरी प्रखंड के बहुआरा पंचयात के चमराही वार्ड नंबर 4 से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक प्रधानमंत्री आवास योजना को देने में 25 से 30 हजार का चढ़ावा देना पर रहा है. बिचौलिया बड़ी ही चतुराई से भोले-भाले लोगों से अवैध वसूली कर रहा है. 

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यह मामला तब उजागर हुआ जब इस गावं के लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए घूस के रूप में मोटी रकम देनी पड़ी. रकम नहीं देने वालों को मकान की अगली किस्त रोक दी गई. जिसकी शिकायत लाभुकों के द्वारा उप विकास आयुक्त से की गई है. 

इनपुट - जितेंद्र चौधरी 

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