Sarkari Naukri: सरकारी या प्राइवेट किसी भी नौकरी का एग्जाम देने जा रहे हैं? आपसे पूछे जा सकते हैं ये सवाल

Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम या इंटरव्यू देने जा रहे हों या फिर प्राइवेट नौकरी के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम आपकी हेल्प कर देते हैं. दरअसल हम यहां ऐसे सवाल और उनके जवाब बताने जा रहे हैं जो कि आपक रिटिन एग्जाम या फिर इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं. क्योंकि यह सवाल एकदम नए हैं. इसलिए इनके पूछे जाने की उम्मीद भी ज्यादा है.

सबसे ज्यादा बजट किस क्षेत्र के लिए अलॉट किया गया?
बजट 2025 में सबसे ज्यादा बजट अलॉटमेंट रक्षा मंत्रालय को मिला है, जिसमें 6.81 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो कुल बजट का 13.45 फीसदी है. यह आवंटन पिछले साल के बजट अनुमान से 9.5 फीसदी ज्यादा है. इस कुल आवंटन में से 1.8 लाख करोड़ रुपये का पूंजी व्यय के लिए निर्धारित किया गया है. यह सरकार के द्वारा सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने, एडवांस्ड हथियार खरीदने और नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने पर जोर देने का संकेत देता है.

एग्रीकल्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) का मुख्य उद्देश्य क्या है, और यह राज्यों के टैक्स रिवेन्यू में कैसे संबंधित है?
AIDC कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को फंड देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है, लेकिन इससे राज्यों को शेयर किए जाने वाले राजस्व में कमी आती है.

संघ बजट 2025 में कचरे वाली लिथियम-आयन बैटरियों और अन्य जरूरी खनिज स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी हटाने के पीछे तर्क क्या है?
कस्टम ड्यूटी हटाने का मकसद घरेलू रिसाइक्लिंग को और इन खनिजों की उपलब्धता को बढ़ाना है.

PM धन-धान्य कृषि योजना क्या है और बजट 2025 में अन्य कृषि संबंधित पहलों में कौन-कौन सी शामिल हैं?
PM धन-धान्य कृषि योजना कृषि उत्पादकता बढ़ाने, क्रॉप डायवर्सिफिकेशन, और बाद की क्रॉप स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है.

बजट ने MSME क्षेत्र की चिंताओं पर किस तरह ध्यान दिया गया है, और इस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?
बजट ने MSMEs की परिभाषा का विस्तार किया है और पहली बार उद्यमियों (महिलाओं और SC/STs के लिए 2 करोड़ रुपये तक के लोन) से मदद की पहल की गई है.

बजट 2025 में शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी प्रमुख पहलों की घोषणा की गई है और शहरों को इन परियोजनाओं के लिए धन कैसे जुटाना होगा?
बजट 2025 में एक निधि की स्थापना की गई है, जिससे 1 लाख करोड़ रुपये जुटाने का टारगेट रखा गया है. शहरों को नगरपालिका बांड, PPPs और लोन के माध्यम से धन जुटाना होगा.

लेटेस्ट घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन का उद्देश्य क्या है और भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) का विकास कैसे किया जा रहा है?
छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) छोटे परमाणु रिएक्टर होते हैं जो 300 मेगावाट से कम बिजली पैदा करते हैं. बजट 2025 में SMRs के अनुसंधान और विकास के लिए एक नई योजना का ऐलान किया गया है जिसमें 20,000 करोड़ रुपये का अलॉटमेंट किया गया है. सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी SMRs को चालू करना है.

केंद्र सरकार का नया वित्तीय पैमाना क्या है, और इसे केवल वित्तीय घाटे की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय क्यों माना जाता है?
केंद्र सरकार का नया वित्तीय पैमाना लोन-जीडीपी रेश्यो है, जो देश के राष्ट्रीय ऋण को उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से मापता है. यह ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि यह पिछले और वर्तमान वित्तीय निर्णयों का ओवरऑल प्रभाव भी दर्शाता है.

आयकर छूट सीमा बढ़ाने का महत्व क्या है?
आयकर छूट सीमा को नई टेक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक बढ़ाना एक अहम कदम है जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत उपभोग को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था को एक्टिव करना है. इससे मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ कम होगा, जिससे उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी.

- 0 - 4 लाख रुपये तक: कोई कर नहीं
- 4 लाख - 8 लाख रुपये तक: 5%
- 8 लाख - 12 लाख रुपये तक: 10%
- 12 लाख - 16 लाख रुपये तक: 15%
- 16 लाख - 20 लाख रुपये तक: 20%
- 20 लाख - 24 लाख रुपये तक: 25%
- 24 लाख से ऊपर: 30%

इस संशोधन से कई करदाताओं को लाभ होने की उम्मीद है, खासकर मध्यवर्ग के लोगों को, क्योंकि इससे उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और उपभोग में बढ़ोतरी होगी. यह ध्यान रखना जरूरी है कि कर-मुक्त स्थिति केवल 12 लाख रुपये तक की आय पर लागू होती है, और इसके ऊपर की आय पर संबंधित स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा.

नई कर व्यवस्था के तहत कर छूट सीमा को 12 लाख रुपये बढ़ाने का महत्व क्या है, और इसका मुख्य लाभ किसे हो सकता है?
नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये की सीमा तक की सालाना तक की आय पर टैक्स नहीं देना है. इसका मुख्य लाभ मध्यवर्ग को होगा है, इससे उपभोग बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण में क्या अहम पहलों की घोषणा की गई?
बजट 2025 में स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाली कई पहलों की घोषणा की गई हैं. जिला अस्पतालों में कैंसर डे-केयर सेंटर स्थापित करना, स्वास्थ्य बजट में 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के बारे में क्या कहा गया है?
बजट 2025 ने MSMEs को विकास के लिए एक अहम "दूसरी शक्ति इंजन" माना और उन्हें समर्थन देने के लिए कई उपाय पेश किए हैं. इनमें शामिल हैं:
- MSME क्लासिफिकेशन के लिए इनवेस्टमेंट और बिजनेस की सीमाएं बढ़ाना.
- पहली बार महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन.
- माइक्रो और छोटे उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाना.

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वित्तीय घाटा और ऋण-जीडीपी अनुपात के बारे में सरकार की रणनीति क्या है?
बजट 2025 में वित्तीय घाटा वर्तमान साल के लिए जीडीपी का 4.8% और 2025-26 के लिए 4.4% निर्धारित किया गया है. सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार ने वित्तीय घाटे पर फोकस करने से "ऋण-जीडीपी अनुपात" को अपने वित्तीय पैमाने के रूप में अपनाया है. इसका लक्ष्य मार्च 31, 2031 तक इसे 50 (±1%) तक घटाना है. यह बदलाव वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप है और इसे वित्तीय स्वास्थ्य का एक अधिक विश्वसनीय माप माना जाता है.

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