घाटे में सरकार, फायदे में जनता! सरकार ने रखा फिस्कल डेफिसिट घटाने का लक्ष्य

Budget 2025:  वित्त मंत्री ने देश का बजट पेश कर दिया, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने 16.13 लाख करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे के साथ पेश किया है. वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2025 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य 4.8% रखा है. वहीं वित्त वर्ष 2026 के लिए इसे 4.4% तक लाने की कोशिश होगी. हालांकि बता दें कि भारत में ज्यादातर घाटे का ही बजट पेश होता है. यानी सरकार के खर्चे से कम उसकी आमदनी होती है.   इस तरह के बचत में सरकार का खर्च आय से अधिक होता है.  

क्या होता है राजकोषीय घाटा  

राजकोषीय घाटा यानी जब सरकार का खर्च उसकी आमदनी से अधिक हो. यानी सरकार की कमाई से ज्यादा उसका खर्च होता है. सरकार की कोशिश होती है कि इस घाटे को कम से कम किया जाए. चूंकि सरकार को इस घाटे की पूर्ति के लिए कर्ज लेना पड़ता है, इसलिए उसकी कोशिश होती है कि इसे कम से कम किया जाए.   इस बार बजट ने वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य घटाकर 4.4 प्रतिशत किया है.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने  आम बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर जीडीपी का 4.4 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह 4.8 प्रतिशत निर्धारित किया गया है.  

चालू वित्त वर्ष के लिए आया राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान पहले के आंकड़े 4.9 से भी कम है. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में शुद्ध बाजार उधारी का लक्ष्य 11.54 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। बाकी के फंड्स स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स से आएंगे. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने सकल उधारी का लक्ष्य 5.7 प्रतिशत बढ़ाकर 14.82 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 14.01 लाख करोड़ रुपये पर था. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा,  जुलाई में मैंने राजकोषीय समेकन पर बने रहने की प्रतिबद्धता जताई थी. 

हमारा प्रयास हर साल राजकोषीय घाटे को इस तरह बनाए रखना होगा, जिससे केंद्र सरकार का कर्ज सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में गिरावट के रास्ते पर रहे. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में कुल प्राप्तियां (उधारी से अलग) 34.96 लाख करोड़ रुपये और कुल व्यय 50.65 लाख करोड़ रुपये पर रहने का अनुमान है। वहीं, कुल टैक्स प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपये पर बने रहने का अनुमान है.  वित्त वर्ष 25 के बजट में सरकार ने सकल कर राजस्व 38.40 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया, जो वित्त वर्ष 24 से 11.72 प्रतिशत की अधिक है. इसमें प्रत्यक्ष कर (व्यक्तिगत आय और कॉर्पोरेट कर) से 22.07 लाख करोड़ रुपये और अप्रत्यक्ष कर (सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, जीएसटी) से 16.33 लाख करोड़ रुपये आने का अनुमान है. आईएएनएस