Indian Railways Latest News: दक्षिणी रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई कि राजस्व में करीब 80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पैसेंजर सेग्मेंट में 6,345 करोड़ रुपये रहा. यह अब तक का सबसे ज्यादा राजस्व है.
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7 "Indian Railways: रेलवे के लिए पहली बार आई यह खुशखबरी, सीनियर सिटीजन को छूट पर अब होगा फैसला!")
Senior Citizen Ticket Concession: पिछला वित्तीय वर्ष रेलवे के लिहाज से कई मामलों में खास रहा. इस दौरान यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए आठ वंदे भारत ट्रेनों (Vande Bharat Train) को अलग-अलग रूट पर शुरू किया गया. इसके अलावा यात्री किराये और माल भाड़े से मिलने वाले राजस्व में भी जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसी क्रम में दक्षिणी रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई कि राजस्व में करीब 80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पैसेंजर सेग्मेंट में 6,345 करोड़ रुपये रहा. यह अब तक का सबसे ज्यादा राजस्व है.
2022-2023 में 64 करोड़ यात्रियों ने सफर किया
पिछले वित्तीय वर्ष की इस अवधि के दौरान दक्षिणी रेलवे ने 3,539.77 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था. इससे पहले दक्षिण रेलवे की तरफ से कमाया गया सबसे ज्यादा राजस्व वित्तीय वर्ष 2019-20 में 5,225 करोड़ रुपये था. दक्षिण रेलवे की तरफ से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि साल 2022-2023 में करीब 64 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की. यह 2021-22 के 34 करोड़ यात्रियों से 88.5 प्रतिशत ज्यादा है.
छूट को बहाल करने की मांग
माल ढुलाई सेग्मेंट में भी साउथ रेलवे ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं. इसमें 4.05 मीट्रिक टन पर कार्गो का अब तक का सबसे अधिक लदान, 5.2 मीट्रिक टन पेट्रोलियम का अब तक का सबसे ज्यादा लदान और 3.23 मीट्रिक टन खाद्यान्न लदान शामिल है. रेलवे को होने वाली जबरदस्त कमाई के बाद फिर से सीनियर सिटीजन को टिकट पर मिलने वाली छूट को बहाल करने की मांग की जाने लगी है.
आपको बता दें रेलवे की तरफ से कोरोना काल में मार्च 2020 में सीनियर सिटीजन को किराये पर मिलने वाली छूट को बंद कर दिया था. रेलवे की तरफ से सभी सुविधाएं नियमित किए जाने के बाद भी यात्री किराये पर छूट को फिर से शुरू नहीं किया गया. यात्रियों की तरफ से इस सुविधा को फिर से शुरू करने की लगातार मांग की जा रही है. इस पर रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि रेलवे की तरफ से पहले ही यात्रियों को 55 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. लेकिन अब राजस्व बढ़ने पर किराये में छूट को फिर से शुरू करने की उम्मीद की जा रही है.
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