Pension Hike Demand: पेंशनर्स महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7500 रुपये महीना करने और पेंशनर्स के लाइफपार्टनर को मुफ्त स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देने समेत अन्य मांगें कर रहे हैं. इसी को लेकर उनकी सरकार से नाराजगी है.
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EPS News: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत आने वाले पेंशनर्स ने न्यूनतम मासिक पेंशन 7500 रुपये करने समेत दूसरी मांगों को लेकर 31 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है. ईपीएस-95 (EPS-95) राष्ट्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन कमांडर अशोक राऊत ने जानकारी देते हुए कहा कि लंबे समय तक नियमित पेंशन निधि में योगदान करने के बावजूद पेंशनर्स को इतनी कम पेंशन मिल रही है कि उनका गुजर-बसर कर पाना भी मुश्किल है. उन्होंने कहा, पिछले आठ साल से देशभर के 78 लाख पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार की तरफ से उनकी मांग पर अब तक सुनवाई नहीं की गई.
पेंशनर्स लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे
उन्होंने बताया कि अभी पेंशनर्स को औसतन 1,450 रुपये महीने की मंथली पेंशन मिल रही है. पेंशनर्स महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7500 रुपये महीना करने और पेंशनर्स के लाइफपार्टनर (पति या पत्नी) को मुफ्त स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देने समेत अन्य मांगें कर रहे हैं. राऊत ने कहा कि पीएम मोदी से दो बार और वित्त मंत्री व श्रम मंत्री से भी बातचीत के बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. इसके चलते पेंशनर्स में निराशा बढ़ी है. आपको बता दें पेंशनर्स की तरफ से लंबे समय से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है.
31 जुलाई और 1 अगस्त को जंतर-मंतर पर धरना
उन्होंने कहा, ‘अब हम उन राजनीतिक दलों को समर्थन देंगे, जो हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे आएंगे. हमारा संघर्ष जारी रहेगा...’ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा ने कहा, ‘समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 और 30 जुलाई को दिल्ली में हो रही है. इसमें पेंशनर्स की मांगों को लेकर चर्चा की जाएगी. यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो 31 जुलाई और 1 अगस्त को जंतर-मंतर पर धरना दिया जाएगा, जिसमें देशभर से पेंशनर्स शामिल होंगे.’
गौरतलब है कि ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना), 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा भविष्य निधि (PF) में जाता है. वहीं एम्पलॉयर के 12 प्रतिशत हिस्से में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है. इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार की तरफ से अपनी तरफ से 1.16 प्रतिशत का योगदान किया जाता है. इसके तहत मिलने वाली पेंशन महंगाई के हिसाब से काफी कम है. इसी को लेकर पेंशनर्स पेंशन राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.