Budget 2025 Live: 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री सीतारमण, आम लोगों को सरकार से होंगी ये बड़ी उम्मीदें
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Budget 2025 Live: 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री सीतारमण, आम लोगों को सरकार से होंगी ये बड़ी उम्मीदें

Aam Budget 2025 Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश करेंगी. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि संसद में बजट पर चर्चा 13 फरवरी तक चलेगी और 10 मार्च के बाद भी इस पर बहस जारी रहेगी. 

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Union Budget 2025 Live Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में आम बजट 2025 पेश करेंगी. बजट से पहले 24 जनवरी को पारंपरिक हलवा सेरेमनी आयोजित की गई, जिसके बाद बजट दस्तावेजों को सील कर दिया गया. हर साल की तरह इस बार भी विभिन्न सेक्टर्स और आम लोगों को सरकार से कई उम्मीदें हैं. खासतौर पर महंगाई से राहत और टैक्स में कटौती को लेकर जनता की निगाहें इस बजट पर टिकी हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आम जनता और विभिन्न सेक्टर्स की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है और आगामी बजट में किन बड़े फैसलों की घोषणा की जाती है. इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि संसद में बजट पर चर्चा 13 फरवरी तक चलेगी और 10 मार्च के बाद भी इस पर बहस जारी रहेगी.

Aam Budget 2025 Live Updates: आम बजट 2025 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

30 January 2025
23:28 PM

रेलवे में निवेश पर होगा सरकार का फोकस

हर साल की भांति इस बजट में भी सबकी नजरें रेलवे को लेकर सरकार के बजट पर होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रेलवे में इसी तरह से निवेश जारी रहा, तो 2030 तक भारतीय रेलवे का स्तर दुनिया की प्रमुख रेल सेवाओं के बराबर पहुंच सकता है.

22:22 PM

रियल एस्टेट सेक्टर को क्या मिलेगा?

कोविड महामारी के बाद रियल एस्टेट मार्केट में तेजी से सुधार आए हैं. ऐसे में डेवलपर्स कम ब्याज दर पर बढ़ी हुई लोन लिमिट के साथ कॉमर्शियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ प्रावधानों की उम्मीद में हैं.

20:17 PM

शुक्रवार को वित्त मंत्री संसद में पेश करेंगी आर्थिक समीक्षा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को 2024-25 की आर्थिक समीक्षा पेश करेंगी. समीक्षा चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के आकलन के साथ देश के सामने आने वाली चुनौतियों को बयां करती है. केंद्रीय बजट से पहले संसद में पेश होने वाली आर्थिक समीक्षा सुधारों और विकास का खाका भी प्रदान करती है.

18:31 PM

स्टार्टअप के लिए टैक्स में छूट की उम्मीद

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि आम बजट में स्टार्टअप इकाइयों के लिए कराधान को युक्तिसंगत बनाने और पेशेवरों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को सुगम करने के उपाय किए जाएंगे.

17:49 PM

घरेलू मांग को बढ़ाने पर सरकार का जोर

वित्तीय सेवा कंपनी ईवाई ने का कहना है कि अगले वित्त वर्ष (2025-26) के बजट में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में 20 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है. इससे लोगों के हाथ खर्च के लिए अधिक पैसा होगा.

16:55 PM

होमबायर्स के लिए टैक्स छूट बढ़ाने की मांग

एक्सपर्ट का कहना है कि साल 2024 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेहतरीन साल रहा, और हमें उम्मीद है कि 2025 में भी यह तेजी बनी रहेगी. हमें उम्मीद है कि सरकार होमबायर्स और डेवलपर्स के लिए खासतौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग में टैक्स छूट बढ़ाएगी, जिससे ऊंची ब्याज दरों के बीच मांग को बढ़ावा मिल सके

16:35 PM

बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक 

सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की, जो राजनीतिक दलों को सरकार के विधायी एजेंडे के बारे में सूचित करने और सत्र के दौरान उनके द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए बुलाई जाती है.

16:34 PM

बजट पर चर्चा संसद में 13 फरवरी तक 

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के कारण संसद की कार्यवाही नहीं होगी. बजट पर चर्चा 13 फरवरी तक चलेगी और फिर 10 मार्च को संसद का सत्र दोबारा शुरू होगा.

16:16 PM

Union Budget Live: हेल्थकेयर और फार्मा इंडस्ट्री की क्या है उम्मीदें?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय हेल्थकेयर और फार्मा इंडस्ट्री को सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अधिक सहयोग की उम्मीद है. महामारी के बाद से इस सेक्टर में लगातार सुधार की मांग की जा रही है, और विशेषज्ञों का मानना है कि बजट 2025 में सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा सकती है.

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