पैसे घेऊन सरकारी नोकरी लावणाऱ्यांचं रॅकेट उघड

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्यात 2009 पासून सुरू असलेला शासकीय भरती घोटाळा समोर आला आहे. हा दुसरा व्यापम घोटाळा असल्याचे समोर येत आहे. १५ ते २५ लाख रुपये घेऊन राज्य सरकारची नोकरी लावून देण्याचे हे रॅकेट योगेश जाधव या एका धाडसी तरुणामुळे उघडकीस आले आहे. 

आतापर्यंत या घोटाळ्याद्वारे भरती झालेल्या काही अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अद्याप तपास यंत्रणेने हात लावलेला नाही

युपीएससीच्या परीक्षेची तयारी करणारा हा योगेश जाधव नावाचा तरुण... या तरुणाने चिकाटीने मागील नऊ वर्ष राज्यात सुरू असलेला शासकीय भरती घोटाळा उघडकीस आणला आहे. 

मात्र त्याच्यासाठी हे काम सोपे नव्हते. यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह, अनेक वरिष्ठ अधिकारी, पोलीस अधिकारी यांच्या कार्यालयाचे उंबरठे योगेशने झिजवले आहेत. तर तब्बल २५०० तक्रारींचे मेल योगशने या भरती घोटाळ्याप्रकरणी लिहले आहेत. 

योगेशच्या या चिकाटीला आणि पाठपुराव्याला आता काही प्रमाणात यश आलं आहे. या भरती घोटाळ्याप्रकरणी आतापर्यंत भरती घोटाळ्याचे रॅकेट चालवणाऱ्या मुख्य सूत्रधारासह ७ जणांना अटक झाली आहे.

काय आहे भरती घोटाळा

राज्यात २००९ पासून शासकीय सेवेतील विविध पदांवर भरती करण्यासाठी रॅकेट सुरू होते

पदाप्रमाणे १५ लाख ते २५ लाख रुपये देऊन अनेक जण शासकीय सेवेत भरती झाले

कृषी विस्तार अधिकारी, महिला बालविकास अधिकारी, वसतीगृह अधिक्षक, वरिष्ठ क्लार्क, सहाय्यक अभियंता, पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक कक्ष अधिकारी अशा विविध पदांसाठी या रॅकेटद्वारे भरती करण्यात आली आहे.

भरती घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार प्रबोध उर्फ प्रमोद राठोड हा परभणी जिल्हा परिषदेत कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी होता

मूळ विद्यार्थ्याच्या जागी डमी विद्यार्थी बसवून ही भरती प्रक्रिया पार पाडली जायची

योगेश जाधव हा मुळचा नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील मांडवी गावचा.. या गावातील ३० ते ३५ मुले अशा पद्धतीने पैसे देऊन भरती झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर या विरोधात आवाज उठवायचा निर्णय योगेशने घेतला. 

मुख्य सूत्रधाराला जमीन विकून, घर गहाण ठेवून नोकरीसाठी पैसे दिले गेले. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे डमी उमेदवाराला पैशांबरोबर मुलीही पुरवल्याची बाब समोर आली आहे. 

याप्रकरणी अस्वस्थ झालेल्या योगशने सप्टेंबर 2015 रोजी या भरती घोटाळ्याप्रकरणी पहिली तक्रार केली. याप्रकरणी 27 जून 2016 रोजी पहिला गुन्हा दाखल झाला. 

या प्रकरणाचा तपास ज्या अधिकाऱ्याकडे होते, त्याने तपासानंतर पुरावेही बदलण्याचा प्रकार केला. याप्रकरणी कोर्टाने फटकारल्यानंतर 21 मार्च 2017 रोजी या घोटाळ्याचा तपास एसआयटीकडे देण्यात आला.

घोटाळ्यातील अटकेला सुरूवात

एसआयटीकडे तपास गेल्यानंतर 23 मे 2017 रोजी भरती घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार प्रबोध उर्फ प्रमोद राठोडला अटक झाली.

10 लोकांसाठी डमी उमेदवार म्हणून परीक्षा दिलेला परभणी कृषी विद्यापीठातील कक्षअधिकारी अरविंद टाकळकर याला अटक झाली

15 लोकांसाठी डमी उमेदवार म्हणून परीक्षा दिलेला लातूर येथील कोचिंग क्लासचा संचालक बालाजी भातलोंढे

समाजकल्याण आयुक्तालय पुणे येथील क्लार्क सचिन त्रिमनवार अशा लोकांना आतापर्यंत अटक झाली 

चार लोकांविरोधात चार्जशीट दाखल झाले आहे. तर याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेतील दिनेश सोनसरक हा फरार आहे.

आतापर्यंतच्या तपासात जवळपास 200 जण आरोपी असल्याचा संशय आहे. यात शासकीय सेवेत कार्यरत असलेले अनेक वरिष्ठ अधिकारीही आहेत.

योगेशच्या दाव्यानुसार यात हजारहून अधिक जण गुंतले आहेत. आतापर्यंत अटक झालेले सर्व जण हे कनिष्ठ अधिकारी आहेत. मात्र या भरती घोटाळ्याद्वारे भरती होऊन आज वरिष्ठ पदावर पोहचलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांवर याप्रकरणी कारवाई होणार का हा खरा प्रश्न आहे.

English Title (For URL purpose only - Max 200 characters): 
government service racket opened by yogesh jadhav
News Source: 
Home Title: 

पैसे घेऊन सरकारी नोकरी लावणाऱ्यांचं रॅकेट उघड

पैसे घेऊन सरकारी नोकरी लावणाऱ्यांचं रॅकेट उघड
Yes
No
Facebook Instant Article: 
Yes
Highlights: 

घोटाळ्यातील अटकेला सुरूवात

एसआयटीकडे तपास गेल्यानंतर 23 मे 2017 रोजी भरती घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार प्रबोध उर्फ प्रमोद राठोडला अटक झाली.

10 लोकांसाठी डमी उमेदवार म्हणून परीक्षा दिलेला परभणी कृषी विद्यापीठातील कक्षअधिकारी अरविंद टाकळकर याला अटक झाली

15 लोकांसाठी डमी उमेदवार म्हणून परीक्षा दिलेला लातूर येथील कोचिंग क्लासचा संचालक बालाजी भातलोंढे

समाजकल्याण आयुक्तालय पुणे येथील क्लार्क सचिन त्रिमनवार अशा लोकांना आतापर्यंत अटक झाली

चार लोकांविरोधात चार्जशीट दाखल झाले आहे. तर याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेतील दिनेश सोनसरक हा फरार आहे.

आतापर्यंतच्या तपासात जवळपास 200 जण आरोपी असल्याचा संशय आहे. यात शासकीय सेवेत कार्यरत असलेले अनेक वरिष्ठ अधिकारीही आहेत.