Ludhiana News: ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਪੋਸ਼ਣ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ- ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।

ਸਰੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀਡੀਓ, ਫ਼ੋਟੋ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਸਰੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਯੂਟਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਮਿਨਰਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਲ਼ ਦੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਈਏ ਦੇ ਸੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ "ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਹੈ" ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਇਹ ਸਭ ਘਟੀਆ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਝ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ।

ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ "ਵੇਰਕਾ" ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2004 ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ *ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੂ ਸਪਲਾਈ ਨਯੂਟਰੀਸ਼ਨ* ਕੇਵਲ ਸੈੱਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ,ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੰਸਥਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਿਚੜੀ, ਪੰਜੀਰੀ, ਨਮਕੀਨ ਦਲ਼ੀਆ, ਮਿੱਠਾ ਦਲ਼ੀਆ ਆਦਿ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵੰਡ ਲਿਆ।

ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਭ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜੀਰੀ ਵੇਰਕਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਆਟਾ, ਚੀਨੀ, ਬੇਸਣ, ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚ ਆਟਾ, ਚੀਨੀ, ਸੋਇਆ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਆਟਾ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਲੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।