ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, HC ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੱਡਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ?

ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (CM Bhagwant Mann) ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ।   

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਨੋਟੀਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾ ਪੈਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।