Farmers Protest: ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ

Farmers Protest:  ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੰਢ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।

ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਕੀਟੋਨ ਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰੀਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।