Himachal Pradesh के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शानन प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब सरकार पर कसा तंज
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Himachal Pradesh के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शानन प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब सरकार पर कसा तंज

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा आपदा प्रभावितों के लिए राहत पैकेज को ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने कहा कि इस पैकेज के माध्यम से हर वर्ग तक आर्थिक मदद पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.

Himachal Pradesh के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शानन प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब सरकार पर कसा तंज

अरविंदर सिंह/हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आज हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद लगभग 4500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज तैयार किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार राहत मैन्युअल में बदलाव कर आपदा प्रभावितों को अधिक से अधिक सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रही है.

हिमाचल प्रदेश के शानन प्रोजेक्ट पर मालिकाना हक जता रहा पंजाब- मुकेश अग्निहोत्री
इस दौरान उन्होंने भाजपा पर आपदा की इस घड़ी में राजनीति करने के आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा कि इस आपदा में भी राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है. भाजपा नेताओं ने आम जनता की सहायता के लिए सरकार का सहयोग ना करने का काम किया है. उन्होंने कहा कि शानन प्रोजेक्ट  हिमाचल ने पंजाब को 40 साल के लिए दिया था, लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि आज पंजाब इस प्रोजेक्ट को तय समय के बाद भी हिमाचल को लौटाने को तैयार नहीं है, बल्कि इस पर अपना मालिकाना हक जता रहा है.

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कानूनी लड़ाई लड़कर लेंगे हिमाचल का हक- मुकेश अग्निहोत्री
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पंजाब की नियत में बदनियत आ गई है. हिमाचल अपने इस प्रोजेक्ट को वापस लेने के लिए पूरी कानूनी लड़ाई लड़कर अपना हक पंजाब से वापस लेकर ही रहेगा. उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिमाचल की इस संपत्ति को तय समय के भीतर जल्द वापस कर दें. 

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मुकेश अग्निहोत्री ने शानन प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब सरकार पर कसा तंज
मुकेश अग्निहोत्री ने तंज कसते हुए कहा कि 'हिमाचल पंजाब का छोटा भाई है. माना दी हुई चीज को वापस करना बहुत दुख देता है, लेकिन अब हिमाचल को उसका हक चाहिए. अगर उन्हें सही तरीके से यह संपत्ति वापस नहीं की गई तो हिमाचल प्रदेश इसके लिए पूरी कानूनी लड़ाई लड़कर अपना हक वापस लेगा.

 

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