Punjab Excise Policy: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ HC ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ

Punjab Excise Policy/ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸੂਬਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਜਾ ਬਦਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾਖ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Lok Sabha Elections 2024: ਅੱਜ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਗਰਜਣਗੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ 2024-25 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ 3500 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਵਧਾ ਕੇ 75000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦੇ 75,000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Gurdaspur News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ! ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਟਾਵਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
 

ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬਦਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।