Haryana Election 2024:ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਨੇ ਦਿੱਤੀ 5 ਗਾਰੰਟੀਆਂ

Haryana Election 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ‘ਆਪ’ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਪੰਜ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਗਰੰਟੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ

ਮੁਫਤ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਬੰਦ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ

ਦੂਜੀ ਗਰੰਟੀ

ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ, ਦਵਾਈਆਂ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।

ਤੀਜੀ ਗਰੰਟੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਅੰਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ

ਚੌਥੀ ਗਰੰਟੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ

ਪੰਜਵੀਂ ਗਰੰਟੀ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ।

हरियाणा की जनता के नाम केजरीवाल की 5 गारंटी 

CM @ArvindKejriwal जी की धर्मपत्नी @KejriwalSunita जी ने मुख्यमंत्री @BhagwantMann जी सांसद @SanjayAzadSln जी व सांसद @SandeepPathak04 जी की मौजूदगी में हरियाणा की जनता के लिए जारी की 'केजरीवाल की गारंटी' 

बदलेंगे हरियाणा का… pic.twitter.com/RuxUgXmY85

— AAP (@AamAadmiParty) July 20, 2024

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।