कैसे कम समय में पूरी हो जाएगी ग्रेजुएशन, कब से मिलने लगेगा ये ऑप्शन? UGC अध्यक्ष ने दिया बड़ा अपडेट

देश के उच्च शिक्षण संस्थान जल्द ही स्नातक (UG) स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई की अवधि को कम या ज्यादा करने का विकल्प प्रदान कर सकेंगे. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने बताया कि यह फैसला यूजीसी की हाल की बैठक में लिया गया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 28, 2024, 03:16 PM IST
  • एडीपी और ईडीपी क्या है?
  • स्टूडेंट्स को मिलेंगे ये विकल्प
कैसे कम समय में पूरी हो जाएगी ग्रेजुएशन, कब से मिलने लगेगा ये ऑप्शन? UGC अध्यक्ष ने दिया बड़ा अपडेट

नई दिल्ली: देश के उच्च शिक्षण संस्थान जल्द ही स्नातक (UG) स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई की अवधि को कम या ज्यादा करने का विकल्प प्रदान कर सकेंगे. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने बताया कि यह फैसला यूजीसी की हाल की बैठक में लिया गया है, जहां त्वरित डिग्री प्रोग्राम (ADP) और विस्तारित डिग्री प्रोग्राम (EDP) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दी गई है. 

एडीपी और ईडीपी क्या है?

त्वरित डिग्री प्रोग्राम (ADP) के तहत स्टूडेंट्स प्रति सेमेस्टर अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करके तीन या चार साल की डिग्री को कम समय में पूरा कर सकते हैं. वहीं विस्तारित डिग्री प्रोग्राम (EDP) के तहत छात्रों को प्रति सेमेस्टर कम क्रेडिट लेने की अनुमति होगी, जिससे वे अपनी डिग्री को अधिक समय में पूरा कर सकेंगे. यूजीसी ने अभी इन कार्यक्रमों के लिए मसौदा तैयार किया है, जिसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा ताकि हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके.

स्टूडेंट्स को मिलेंगे ये विकल्प

जगदीश कुमार ने बताया कि यह विकल्प छात्रों को उनकी क्षमताओं और हालात के अनुसार अपनी पढ़ाई की योजना बनाने में मदद करेगा. अगर कोई छात्र अपनी पढ़ाई जल्दी पूरी करना चाहता है तो वह एडीपी का चयन कर सकता है. वहीं जो छात्र अधिक समय लेना चाहते हैं, वे ईडीपी का विकल्प चुन सकते हैं.

डिग्रियों का समान होगा महत्व

उन्होंने साफ किया कि इन कार्यक्रमों के तहत मिलने वाली डिग्रियों की मान्यता निर्धारित अवधि की डिग्री के समान होगी. यानी इन डिग्रियों का इस्तेमाल आगे की पढ़ाई या नौकरी के लिए किया जा सकेगा. माना जा रहा है कि यह कदम छात्रों को अपनी पढ़ाई में लचीलापन प्रदान करेगा. यूजीसी जल्द ही हितधारकों की राय के आधार पर इसे अंतिम रूप देगा. 

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