Rahul Gandhi on MSP: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी मिलने से देश का किसान बजट पर बोझ नहीं, बल्कि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि का सूत्रधार बनेगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह झूठ बोला जा रहा है कि बजट के मद्देनजर MSP की कानूनी गारंटी दे पाना संभव नहीं है. हाल ही में कांग्रेस ने वादा किया कि अगर 2024 में 'इंडिया' गठबंधन केंद्र की सत्ता में आता है तो किसानों को MSP की कानूनी गारंटी दी जाएगी.
राहुल गांधी ने 'X' पर पोस्ट किया, 'जब से कांग्रेस ने MSP की कानूनी गारंटी देने का संकल्प लिया है, तब से मोदी के प्रचारतंत्र और मित्र मीडिया ने MSP पर झूठ की झड़ी लगा दी है.' उनके मुताबिक यह झूठ बोला जा रहा है कि MSP की कानूनी गारंटी दे पाना भारत सरकार के बजट में संभव नहीं है. उन्होंने कहा, 'सच यह है कि 'क्रिसिल' के अनुसार 2022-23 में किसान को MSP देने में सरकार पर 21,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आता, जो कुल बजट का मात्र 0.4 प्रतिशत है.'
उन्होंने सवाल किया, 'जिस देश में 14 लाख करोड़ रुपये के बैंक ऋण माफ कर दिए गए हों, 1.8 लाख करोड़ रुपये कॉर्पोरेट कर में छूट दी गई हो, वहां किसान पर थोड़ा सा खर्च भी इनकी आंखों को क्यों खटक रहा है?'
MSP देने से क्या होगा फायदा?
राहुल गांधी ने कहा कि MSP की गारंटी से कृषि में निवेश बढ़ेगा, ग्रामीण भारत में मांग बढ़ेगी और किसान को अलग अलग किस्म की फसलें उगाने का भरोसा भी मिलेगा, जो देश की समृद्धि की गारंटी है. उन्होंने कहा, 'जो MSP पर भ्रम फैला रहे हैं, वो डॉ. स्वामीनाथन और उनके सपनों का अपमान कर रहे हैं. MSP की गारंटी से भारत का किसान, बजट पर बोझ नहीं, GDP वृद्धि का सूत्रधार बनेगा.'
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