किसान आंदोलन पर सीएम योगी का बड़ा कदम,‌ एक फैसले से किसानों का गुस्सा किया शांत
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किसान आंदोलन पर सीएम योगी का बड़ा कदम,‌ एक फैसले से किसानों का गुस्सा किया शांत

Lucknow News: नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आंदोलनरत किसानों की समस्या पर सीएम योगी सक्रिय हो गये हैं. सीएम योगी ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. पांच सदस्यीय कमेटी गठित की अनिल सागर प्रमुख सचिव अवस्थापना और औद्योगिक इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे. 

किसान आंदोलन पर सीएम योगी का बड़ा कदम,‌ एक फैसले से किसानों का गुस्सा किया शांत

Lucknow News: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आंदोलनरत किसानों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री ने इन समस्याओं के समाधान के लिए एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है. 

5 सदस्यीय कमेटी में कौन-कौन
इस समिति की अध्यक्षता प्रमुख सचिव (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) अनिल कुमार सागर करेंगे. इसके साथ ही विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास पीयूष वर्मा, नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ संजय खत्री, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ सौम्या श्रीवास्तव और येइडा के एसीईओ कपिल सिंह को समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया हैय  

सीएम योगी का निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि यह समिति एक महीने के भीतर किसानों की समस्याओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट और अनुशंसाएं राज्य सरकार को प्रस्तुत करे. इसके जरिए आंदोलनरत किसानों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की उम्मीद की जा रही है.  

नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के किसान लंबे समय से अपनी जमीनों के उचित मुआवजे और अन्य समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. सरकार के इस कदम से इन विवादों के सुलझने और किसानों को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है.

मंगलवार को क्या हुआ
इससे पहले नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल में जमा हुए किसानों को जबरदस्ती हटाया गया. लेकिन किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है. सोमवार को आंदोलनकारी किसानों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना ऑथोरिटी के खिलाफ दिल्ली कूच किया और सड़क जाम कर दी थी. 

किसानों की दो मुख्य मांगें
-किसानों की पहली मांग है कि अधिग्रहित जमीन का 10 फीसद हिस्सा पूर्ण रूप से विकसित कर उन्हें दिया जाए. 
-किसानों की दूसरी मांग ये है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए. 

 

 

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