ये हैं 2023 में मोदी सरकार की टॉप योजनाएं, लोगों की बीच खूब रही चर्चा

Top 10 Govt Schemes Of 2023: देश में मोदी सरकार का कामकाज को कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है. आर्थिक दृष्टिकोण से सरकार ने कई सफलताएं हासिल की हैं. भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है. सरकार ने औद्योगीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया है, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है. लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई पहल की हैं जिनका उद्देश्य गरीबों और वंचितों की मदद करना है. इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शामिल हैं. इन योजनाओं से लाखों लोगों को लाभ हुआ है. अब जबकि साल 2023 समाप्ति की तरफ है तो ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल मोदी सरकार की कौन सी बड़ी योजनाएं आईं जिनकी चर्चा लोगों में खूब हुई है.

1- पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना
सितंबर में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर यह योजना शुरू हुई. इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है. भारत सरकार ने इस योजना का एलान वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए किया था. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को खासतौर पर देश के शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया जा रहा है. इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 13 हजार करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान किया गया है

2- महिला सम्मान बचत योजना
मोदी सरकार ने महिलाओं को तोहफा देते हुए महिला सम्‍मान बचत पत्र नामक नई स्‍कीम पेश की थी. इसके तहत महिलाएं 2 लाख रुपये तक निवेश कर सकती है. वहीं इस योजना के तहत दी जाने वाली ब्‍याज दर 7.5 फीसदी प्रति वर्ष है, जो तिमाही आधार पर दी जाती है. इसके अलावा, मैच्‍योरिटी पीरियड 2 साल के लिए तय किया गया है. महिला सम्‍मान बचत पत्र योजना सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली खास स्‍कीम है. ये ऐसी डिपॉजिट स्‍कीम में जिसमें महिलाओं को काफी अच्‍छा ब्‍याज दिया जाता है.

3- पीएम प्रणाम योजना
पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य देश में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करके वैकल्पिक उवर्रकों को खेती में बढ़ावा देना है. इससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होगा और खेती में अन्य उर्वरकों के इस्तेमाल से खेती की गुणवत्ता भी बेहतर होगी. इससे किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि इससे खेती की लागत कम हो सकती है.