Places of Workship Act: SC ने सरकार से पूछे ये तीन सवाल, 31 अक्टूबर से पहले जवाब देने को कहा

Places of Workship Act: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना सटीक रुख पेश करने को कहा और पूछा कि इस मामले में जवाब दाखिल करने में कितना समय लगेगा. मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस एस. रवींद्र भट और अजय रस्तोगी शामिल है, ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, केंद्र सरकार का सटीक रुख क्या है, आप जवाब कब दाखिल करेंगे, और इसमें कितना समय लगेगा?

सुनवाई के दौरान क्या दलीलें दी गईं

याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने सुनवाई के दौरान कहा कि कानून बिना बहस के पारित किया गया था और इस मामले में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न शामिल थे. द्विवेदी ने अपने द्वारा तैयार किए गए 11 प्रश्नों का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून के प्रश्नों में संविधान के प्रावधानों की व्याख्या शामिल है और वर्तमान मामले में अदालत द्वारा विचार किया जा सकता है.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है. मेहता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर अभी भी विचाराधीन है और दो सप्ताह का समय मांगा. पीठ ने कहा कि जब किसी कानून की वैधता को चुनौती दी जाती है तो केंद्र की प्रतिक्रिया प्रासंगिक होती है.

तैयार किए गए प्रश्नों का उल्लेख करते हुए, याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील ने प्रस्तुत किया कि अयोध्या फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नों पर विचार नहीं किया गया था, जिसने पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखा. पीठ ने मेहता से 1991 के अधिनियम को चुनौती पर अयोध्या फैसले के प्रभाव के बारे में उनके व्यक्तिगत विचार के बारे में पूछा. 

पीठ ने मेहता से पूछा, क्या अयोध्या फैसले में कानून शामिल था? मेहता ने कहा कि इसे कवर नहीं किया जा सकता है और मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने केंद्र को 31 अक्टूबर या उससे पहले एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. इसने मामले को 14 नवंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.

12 मार्च, 2021 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था.

उपाध्याय की याचिका में कहा गया, 1991 का अधिनियम 'लोक व्यवस्था' की आड़ में अधिनियमित किया गया था, जो राज्य का विषय है (अनुसूची -7, सूची-2 प्रवेश -1) और 'भारत के भीतर तीर्थस्थल' भी राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र कानून नहीं बना सकता। इसके अलावा, अनुच्छेद 13 (2) राज्य को मौलिक अधिकारों को छीनने के लिए कानून बनाने पर रोक लगाता है, लेकिन 1991 का अधिनियम हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों, सिखों के अधिकारों को छीन लेता है, ताकि वे आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए उनके पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों को बहाल कर सकें.

इसमें आगे कहा गया है, अधिनियम में भगवान राम के जन्मस्थान को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसमें भगवान कृष्ण का जन्मस्थान शामिल है, हालांकि दोनों ही निर्माता भगवान विष्णु के अवतार हैं और पूरे समान रूप से पूजे जाते हैं, इसलिए यह मनमाना है. 

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