IAS Saumya Jha: सौम्या झा के गुस्से से थर-थर कांपने लगे लापरवाह अधिकारी, उनियारा उपखंड के दो ऑफिसर्स को लताड़ा और थमा दिया 17 सीसी का नोटिस

IAS Saumya Jha: राजस्थान की चर्चित आईएएस अधिकारी सौम्या झा ने एक बार फिर अपने 'लेडी सिंघम' अवतार में सबको चौंका दिया है. टोंक कलेक्टर के रूप में उनकी समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं को लेकर जमकर नाराजगी दिखाई. उनकी नाराजगी का सीधा निशाना उनियारा उपखंड के दो अधिकारियों पर पड़ा, जिन्हें जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 17 सीसी का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए. सौम्या झा का यह गुस्सा बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों को भी सन्न कर गया. यह पहली बार नहीं है जब सौम्या झा ने अपनी सख्ती और पारदर्शिता का परिचय दिया है.

टोंक में जिला कलेक्टर सौम्या झा की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, लेकिन जब स्वीकृत पीएम आवास योजना के संबंध में उनियारा विकास अधिकारी से सवाल पूछा गया, तो वह इसका जवाब नहीं दे पाए. इसके अलावा, पंचायत समिति के सहायक अभियंता भी आधी अधूरी जानकारी लेकर आए, जिससे कलेक्टर सौम्या झा काफी नाराज हो गईं. उनकी नाराजगी का कारण यह था कि अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया था.

टोंक कलेक्टर सौम्या झा ने एक बार फिर अपनी सख्ती का परिचय दिया है. एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, एमजेएसए, मनरेगा समेत योजनाओं की समीक्षा की जा रही थी, उनियारा के विकास अधिकारी और सहायक अभियंता पीएम आवास योजना के बारे में जानकारी नहीं दे पाए. इसके कारण नाराज टोंक कलेक्टर ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका को दोनों अधिकारियों को 17 सीसी के नोटिस देने के निर्देश दिए. यह कार्रवाई अधिकारियों की लापरवाही और जिम्मेदारियों के प्रति उनकी अनदेखी के कारण की गई है.

टोंक कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि जिन लाभार्थियों ने आवास नहीं बनाए हैं, उनसे रिकवरी की जाएगी. बैठक में यह बात सामने आई कि कई जगहों पर आवास अभी भी अपूर्ण हैं. कलेक्टर ने बीडियो को निर्देश दिए कि वे इन आवासों को जल्द से जल्द पूरा करने की सुनिश्चितता कराएं. साथ ही, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जो लाभार्थी बार-बार समझाइश के बाद भी आवास नहीं बना रहे हैं, उनके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई की जाए. यह कदम उन लाभार्थियों के खिलाफ उठाया जाएगा जो योजना का लाभ उठाने में असफल रहे हैं.

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