Rajasthan Deputy CM Diya Kumari : राजस्थान सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं को शिक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से आठवीं तक के विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ने वाली छात्राओं को आगामी शैक्षणिक वर्ष से प्रति विद्यार्थी 1000 रू दिया जाएगा.
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Rajasthan Deputy CM Diya Kumari Big Announce : राजस्थान के छात्र-छात्राओं को लिए बड़ी खुशखबरी है. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने लोकसभा चुनाव से पहले बालिकाओं को तोहफा दिया है. राजस्थान के विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में शौचालय निर्माण, भवन मरम्मत व रखरखाव के कार्यों के लिए 250 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की.
राजस्थान सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं को शिक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से आठवीं तक के विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ने वाली छात्राओं को आगामी शैक्षणिक वर्ष से प्रति विद्यार्थी 1000 रू दिया जाएगा, जिससे प्रदेश के करीब 70 लाख विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित होंगे.
बता दें कि उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने लोकसभा चुनाव से पहले जनता को अपने अंदाज और लुभावने वादे से रिझाने में करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है. जहां एक ओर केंद्र सरकार की ओर से लगातार घोषणाएं की जा रही है. वहीं राज्यों की सरकार भी पीछे नहीं है. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान सरकार भी एक बाद एक पिटारा खोल रही है.
उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी योजना साकार हो रही है. निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं के अंतर्गत राज्य के 365 सामान्य आंगनबाड़ियों को आदर्श आंगनबाड़ी बनाने की स्वीकृति दे दी है. इसके लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर लगभग 5 लाख रुपये खर्च किए जाने की योजना है.
वहीं राजस्थान के आंगनबाड़ियों के बच्चों को प्ले स्कूल जैसा एनवायरमेंट उपलब्ध करवाने के लिए 365 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की प्रभावशाली योजना है. इन आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिये आधुनिक खिलौने, खेलकूद के सामान, रेनवाटर हार्वेस्टिग स्ट्रक्चर का निर्माण, शौचालय में आधुनिक सुविधा, पीने के लिए आरओ वाटर, एलईडी, सीसीटीवी, वाईफाई, पेनड्राइव, पोषाहार कन्टेनर, लाईब्रेरी कॉर्नर इत्यादि सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है.