फिर गरमाया कब्रिस्तान की जमीन का मुद्दा, मेव मुस्लिम समाज ने काले झंडे लेकर फूंका मंत्री का पुतला

Alwar News: राजस्थान के अलवर में पिछले काफी समय से अखैपुरा मोहल्ला स्थित चमेली बाग में कब्रिस्तान की जमीन के हुए नामांतरण का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. 

हालांकि इस मामले में विरोध के चलते तत्कालीन एसडीएम ने अपने ही आदेश को निरस्त कर दिया था. वहीं, सरकार ने भी इस संदर्भ में एसडीएम व तहसीलदार को निलंबित कर दिया था, लेकिन मेव समाज ने फिर प्रदर्शन करते हुए कब्रिस्तान की जमीन को बहाल करने व अन्य दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया. इस दौरान केबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के खिलाफ भी प्रदर्शन करते हुए जूली का पुतला भी फूंका.  

कब्रिस्तान की जमीन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पूर्व मंत्री नसरू खान के नेतृत्व में कब्रिस्तान की जमीनों को नामांतरण किए जाने का मामला मेव समाज ने उठाया था, जिसके बाद सरकार ने तत्कालीन एसडीएम प्यारेलाल सौंठवाल व तहसीलदार कमल पचौरी को निलंबित कर दिया था, लेकिन उसके बाद कब्रिस्तान की जमीन को अभी तक बहाल नहीं किया गया. इसके चलते मेव समाज में आक्रोश बना हुआ है. साथ ही, मेव समाज की मांग है कि कब्रिस्तान की जमीन नामांतरण मामले में शामिल अन्य जो भी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो और कब्रिस्तान की जमीन को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए. 

इस मामले में मेव समाज के लोगों ने कहा कि इस मामले में अगर सुनवाई नहीं हुई तो राहुल गांधी की यात्रा के दौरान काले झंडे दिखाए जाएंगे. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हर नेता को काले झंडे दिखाकर विरोध जताया जाएगा. 

पूर्व मंत्री नसरू खान ने बताया कि यह हमारी हक की लड़ाई है और जिले के नेता नकारा हो गए हैं. मेव की बदौलत ही वह मंत्री बने हैं और कब्रिस्तान तो बीजेपी के राज में भी नहीं बिके, लेकिन कांग्रेस राज में स्थानीय नेताओं के इशारे पर कब्रिस्तान की जमीन को बेच दिया गया. 

यहां मौजूद गफूर खान ने मांग की है कि कब्रिस्तान को बहाल किया जाए और जो भी दोषी है, चाहे वो मंत्री ही क्यों न हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. कांग्रेस से जुड़े नेता गफूर खान ने कहा कि यह मेरे लिए पहले समाज है, फिर पार्टी है. मैं कांग्रेस में हूं कांग्रेस में ही रहूंगा लेकिन जहां समाज की बात है वहां समाज पहले है, इसलिए सरकार को आरोपित मंत्रियों और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और कब्रिस्तान को बहाल किया जाना चाहिए.