उद्योगपतियों ने मानेसर को मेट्रो से जोड़ने और खेड़कीदौला टोल प्लाजा हटाने का दिया सुझाव
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उद्योगपतियों ने मानेसर को मेट्रो से जोड़ने और खेड़कीदौला टोल प्लाजा हटाने का दिया सुझाव

Gurugram : उद्योगपतियों का कहना है कि हर औद्योगिक क्षेत्र में वूमेन हॉस्टल हो, क्योंकि बड़ी तादाद में महिलाएं उद्योगों में काम करती हैं. उद्योगपतियों ने सरकार के सामने कई ऐसे सुझाव रखे हैं ताकि उन्हें बजट में शामिल किया जा सके और उद्योगों को राहत मिल सके.

उद्योगपतियों ने मानेसर को मेट्रो से जोड़ने और खेड़कीदौला टोल प्लाजा हटाने का दिया सुझाव

गुरुग्राम : साइबर सिटी के नाम से पहचाने जाने वाला गुरुग्राम हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और यही कारण है कि इसे हरियाणा की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है. प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा रिवेन्यू अकेला गुरुग्राम जिला ही देता है. ऐसे में आने वाले बजट से उद्योगों को काफी उम्मीदें हैं. 

आज सीएम मनोहर लाल के साथ हुई बैठक में तमाम उद्योगपतियों ने सरकार के सामने कई ऐसे सुझाव रखे हैं ताकि उन्हें बजट में शामिल किया जा सके और उद्योगों को राहत मिल सके.

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मानेसर को मेट्रो सेवा से जोड़ा जाए 
उद्योगपतियों का कहना है कि गुरुग्राम के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र मानेसर को मेट्रो सेवा से जोड़ा जाए और ट्रांसपोर्ट की सुविधा और बेहतर की जाए. इसके साथ-साथ यहां तमाम ऐसी समस्याएं हैं, जिनको खत्म किया जाए. उनका कहना है कि हर औद्योगिक क्षेत्र में वूमेन हॉस्टल हो, क्योंकि बड़ी तादाद में महिलाएं उद्योगों में काम करती हैं. 

खेड़कीदौला टोल प्लाजा हटाने की मांग 
गुरुग्राम आईएमटी मानेसर जाने के लिए खेड़कीदौला टोल प्लाजा पड़ता है, जिसे हटाने के लिए आईएमटी मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने सुझाव दिया  है  एसोसिएशन का कहना है कि बजट में टोल प्लाजा को शिफ्ट करने का प्रावधान लाया जाए.

इलेक्ट्रिकल वीकल लाने में थोड़ा वक्त दिया जाए 
यही नहीं जिस तरह से सरकार इलेक्ट्रॉनिक वीकल विकल्प पर सरकार जोर दे रही है. इस संबंध में भी उद्योगपतियों ने सरकार के सामने सुझाव रखा है और यह उम्मीद भी जताई है कि बजट में इस पर ध्यान दिया जाए. उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वीकल आने के चलते कई बड़े उद्योगों को अपने पुरानी मशीन को बदलने के लिए बड़े बजट की आवश्यकता पड़ेगी. उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिकल वीकल लाने में अभी तोड़ा वक्त दिया जाए या उद्योगों को बंद करने से बचाने के लिए भी सरकार को फंड बजट में लाना चाहिए.