Kisan Yojana 2024: हरियाणा और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाएं से देश के किसानों को आर्थिक रूप से लगातार लाभ हो रहा है. किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के उधारी के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ते, इन पैसों से फसल बिजाई व घर चलाने में काफी आसानी होती है.
Trending Photos
Kisan Yojana 2024: भिवानी का किसान आज समृद्ध हो चला है. हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं पिछले 5 वर्षों के दौरान चलाई गई, जिनका सीधा लाभ किसानों तक पहुंच रहा है. किसान इन योजनाओं का लाभ उठाकर न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे है, बल्कि इससे फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी हुई है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, पशुधन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना, हरियाणा सरकार द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी व विभिन्न फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अब सीधे रूप से किसानों तक पहुंच रहा है.
ये भी पढ़ेंः PM Kisan Yojana 2024: जानें, क्या है PM किसान Chatbot, इन 10 भाषा में हैं उपलब्ध, बदल रही है किसानों की जिंदगी
भिवानी जिला के किसान ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, जिससे उन्हें सीधा लाभ पहुंच रहा है. वहीं हरियाणा सरकार द्वारा फसलों के पंजीकरण, भावांतर भरपाई योजना व अन्य कार्य ऑनलाइन किए जाने से उनके खातों में ही अब सीधा पैसा आ जाता है. उन्हें अधिकारियों के यहां चक्कर नहीं काटने पड़ते.
किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खातों में 15 किश्तें आ चुकी है. इससे अब उन्हें साहूकारों व आढ़तियों के यहां उधारी के लिए चक्कर नहीं काटना पड़ता, वो इस पैसे से अगली फसल की बिजाई व अपना घर चलाने में सक्षम हो पाए हैं. किसानों ने बताया कि हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत उन्हें 29 प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 से 80 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है.
ये भी पढ़ेंः Delhi News: NDMC का बड़ा तोहफा! अब दिल्लावालें किस्तों में भर सकेंगे बिजली बिल, लोगों को होगी आसानी
उन्होंने आगे बताया कि अब ड्रोन तकनीक के माध्यम से मात्र 100 रुपये में वे उनकी फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए ड्रोन से स्प्रे करवा लेते है. पहले प्रति एकड़ स्प्रे करवाने का खर्चा 400 आता था, जो अब घटकर 100 रुपये हो गया है. इसके साथ ही पहले ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए 10 से 15 साल इंतजार करना पड़ता था, अब प्रधानमंत्री सौलर पैनल योजना के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरने के कुछ ही दिनों में उन्हें कनेक्शन जारी हो जाता है तथा सौलर पैनल के माध्यम से वे अपनी सिंचाई समय पर कर पा रहे है. इससे उनकी उपज व आय भी बढ़ी है.
किसानों ने अपने बयान में आगे बताया कि कृषि कार्यों से जुड़े अधिकत्तर कार्यों को ऑनलाइन किए जाने से अब उन्हें पटवारियों या बाबुओं के धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि सीएचसी सेंटर पर जाकर कार्य आसानी से करवा पाते तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पैसा सीधा उनके खातों तक पहुंच जाता है.
(इनपुटः नवीन शर्मा)