Farmer Protest: किसान मार्च से पहले बढ़ाई गई अंबाला-दिल्ली सीमा पर सुरक्षा
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Farmer Protest: किसान मार्च से पहले बढ़ाई गई अंबाला-दिल्ली सीमा पर सुरक्षा

Farmer: किसानों द्वारा आज घोषित दिल्ली मार्च से पहले सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने के लिए नोएडा में जीरो पॉइंट से राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल की ओर जा रहे 34 किसानों को हिरासत में लिया गया. 

Farmer Protest: किसान मार्च से पहले बढ़ाई गई अंबाला-दिल्ली सीमा पर सुरक्षा

Farmer Protest: किसानों द्वारा आज घोषित दिल्ली मार्च से पहले सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. पुलिस ने अंबाला-दिल्ली सीमा पर बैरिकेडिंग कर दी है क्योंकि किसान दोपहर 1 बजे शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे.  किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि मार्च अपने 297वें दिन में प्रवेश कर गया है और खनौरी सीमा पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अपने 11वें दिन में प्रवेश कर गई है. दोपहर 1 बजे , 101 किसानों का एक 'जत्था' शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर बढ़ेगा.

पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने के लिए नोएडा में जीरो पॉइंट से राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल की ओर जा रहे 34 किसानों को हिरासत में लिया गया. नोएडा पुलिस ने कहा कि बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने के लिए जीरो पॉइंट से नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल की ओर जा रहे 34 किसानों को देर रात हिरासत में लिया गया. हिरासत में लेने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया. बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के क्षेत्रों में चल रहे किसान आंदोलन को संबोधित करने और उसका समाधान खोजने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया. एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, समिति की अध्यक्षता आईएएस अनिल कुमार सागर करेंगे, जो उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव हैं. 

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समिति में 5 सदस्य शामिल होंगे, जो इस मामले को कुशलतापूर्वक संभालने की विशेषज्ञता के साथ एक छोटी लेकिन केंद्रित टीम को इंगित करता है. सदस्यों में अनिल कुमार सागर, पीयूष वर्मा, संजय खत्री, सौम्या श्रीवास्तव और कपिल सिंह शामिल हैं. समिति से एक महीने की अवधि के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपने की उम्मीद है. यह कदम एक संरचित और व्यवस्थित तरीके से किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इससे पहले 3 दिसंबर को, उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को भी हिरासत में लिया था , जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी सहित मुआवजे और लाभ की मांग कर रहे हैं.