Jharkhand News: कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्र सरकार सभी विपक्षी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती. वे अब अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसा ही करेंगे जो इस समय हेमंत सोरेन के साथ हो रहा है. साथ ही कहा कि अब 10 केस और लगेंगे हेमंत सोरेन पर ताकि वो जेल से बाहर ना आएं और 2024 के चुनाव में आपको फायदा मिले.
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रांची : सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ विचार करने से इंकार किया है. इस मुद्दे पर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट की इस याचिका पर आपत्ति जताई है और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ऐसा कुछ शायद ही हुआ होगा जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया हो. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तुटी हुई याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हमें बताना चाहिए कि हम यहां किस मामले में आ सकते हैं और किस मामले में नहीं आ सकते है.
#WATCH | On Supreme Court refusing to entertain Hemant Soren's petition against ED arrest, Senior Advocate and Rajya Sabha MP Kapil Sibal says, "I think something like this would hardly have happened in the history of India when a sitting Chief Minister is arrested... the Supreme… pic.twitter.com/msJHQsXS9K
— ANI (@ANI) February 3, 2024
कपिल सिब्बल ने इसके साथ ही और भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि यह सरकार सभी विपक्षी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती. वे अब अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसा ही करेंगे जो इस समय हेमंत सोरेन के साथ हो रहा है. साथ ही कहा कि अब 10 केस और लगेंगे हेमंत सोरेन पर ताकि वो जेल से बाहर ना आएं और 2024 के चुनाव में आपको फायदा मिले. इसके अलावा बताया कि केंद्र में बैठी सरकार चाहती है कि पूरे देश में विपक्ष ही ना हो सिर्फ डबल इंजन की सरकार हो.
सिब्बल ने अपने विचारों को साझा करते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम कहां जायेंगे. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आगे कहा कि सरकार के कार्यों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हमारा यह मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय गंभीर है और इससे विपक्षी नेताओं में खलबली उत्पन्न हो रही है. सरकार को इसे सीधे तौर पर स्वीकार करना चाहिए और उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए. कपिल सिब्बल ने कहा कि अब सरकार को यह दिखाना होगा कि वे किसी भी न्यायिक निर्णय को मानते है या नहीं. इस समय वे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ही नहीं बल्कि जनता के सामने भी खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं.
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