KVS Admission: हाईकोर्ट का आदेश, केवीएस इस आधार पर एडमिशन से नहीं कर सकता इनकार

KVS Income Certificate: दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि केंद्र, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को नियंत्रित करता है, यह तय करने के लिए सालाना आय सीमा को नोटिफाकई करने के लिए उपयुक्त सरकार है कि कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित है या नहीं.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि केंद्र, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को कंट्रोल करता है, सालाना आय सीमा को नोटिफाई करने के लिए उपयुक्त सरकार है कि कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित है या नहीं.

इसमें कहा गया है कि केवीएस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत किसी स्टूडेंट को इस आधार पर एडमिशन से इनकार नहीं कर सकता कि आय प्रमाण पत्र किसी अन्य राज्य से प्राप्त किया गया है, न कि दिल्ली सरकार से.

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया है कि सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स को सावधानीपूर्वक वेरिफाई करने और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, इस उद्देश्य के लिए प्रमाण पत्र राज्य में तहसीलदार के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए.

उच्च न्यायालय ने कहा, "इसका तात्पर्य यह है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत देश में कहीं भी केवी स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को उस राज्य सरकार से जारी सर्टिफिकेट पेश करने की जरूरत नहीं है जहां स्कूल स्थित है, लेकिन ऐसा प्रमाण पत्र एक अधिकारी द्वारा पेश किया जाना जरूरी है. राज्य में तय रैंक का जहां ऐसा वेरिफिकेशन संभव है."

इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी निर्धारित करने के लिए सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 8 लाख रुपये से कम नोटिफाई की है.

उच्च न्यायालय ने कहा, "जिस आधार पर केवीएस ने याचिकाकर्ता के बच्चे को एडमिशन के लिए खारिज कर दिया है, यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त किया गया है, न कि एनसीटी दिल्ली सरकार से, वह अस्थिर है."

उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें एडमिशन से इनकार करने वाले अधिकारियों द्वारा जारी 3 जनवरी, 2022 के कम्यूनिकेश को रद्द करने के बाद केवीएस (दिल्ली क्षेत्र) को उसके बेटे को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत राष्ट्रीय राजधानी के एक केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन देने का निर्देश देने की मांग की गई थी.