False FIR: देशात जनतेला न्याय देण्यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. पण कायद्याचाही अनेकदा गैरवापर होताना आपण पाहतो. कोणावर तरी खोटे गुन्हे दाखल करुन त्याला हैराण केले जाते. तुम्हाला स्वत:च्या बाबतीत हे होऊ द्यायचे नसेल तर ही माहिती महत्वाची ठरेल.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 482 मध्ये अशा प्रकरणांना आव्हान देण्याची तरतूद आहे. जर एखाद्याने तुमच्याविरुद्ध खोटी एफआयआर दाखल केली असेल तर या कलमाचा वापर केला जाऊ शकतो.
खोटी एफआयआर नोंदवण्यात आली असेल त्या व्यक्तीला उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळू शकतो.
त्यानंतर या प्रकरणी तुमच्यावर न्यायालयामार्फत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. पोलिसांना त्यांची कारवाई थांबवावी लागते.
तुम्हाला कोणत्याही प्रकरणात कटकारस्थानाखाली अडकवले जात असेल, तर उच्च न्यायालयात अपील करता येईल.
उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असेपर्यंत पोलीस तुमच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करू शकत नाहीत.
एवढेच नव्हे तर तुमच्या विरोधात वॉरंट जारी झाल्यास तुम्ही स्वतःला अटक होण्यापासून वाचवू शकता.
या प्रकरणात तुम्हाला अटकही होणार नाही. या परिस्थितीतही तुम्हाला वकिलामार्फत उच्च न्यायालयात जावे लागेल.
उच्च न्यायालयाने तुमचा अर्ज विचारात घेतल्यास, केस प्रलंबित असताना तुम्हाला अटक करता येणार नाही.
तपासासाठी तपास अधिकाऱ्यांना न्यायालय आवश्यक निर्देशही देऊ शकते.