Himachal Pradesh: वस्तु कर पर लगने वाले ब्याज और पेनेल्टी को किया गया माफ

नंदलाल/नालागढ़: हिमाचल प्रदेश के छोटे ट्रांसपोटर्स के लिए अच्छी खबर सामने आई है. राज्य के छोटे ट्रांसपोटर्स को वस्तु कर पर लगने वाली पेनेल्टी और ब्याज से छुटकारा मिला है. ट्रक यूनियन नालागढ़ के प्रधान हर भजन सिंह और महासचिव ट्रांसपोटर्स ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वस्तु कर पर लगने वाले ब्याज और पेनेल्टी को माफ कर दिया है. इससे राज्य के लाखों छोटे ट्रांसपोटरों को फायदा पहुंचाया है.

संचालकों को ही देना होगा टैक्स 
उन्होंने कहा कि पिछली प्रदेश भाजपा सरकार ने वाहन संचालकों को वस्तु कर पर लगी पेनेल्टी और ब्याज को लेकर खूब गुमराह किया. तीन माह की छूट देने के बाद दोबारा छूट दी जाती रही और सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही इस पर प्राथमिकता से एक्शन लेते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में गुड्स टैक्स पर ब्याज और पेनेल्टी को माफ किया है. सरकार के इस फैसले का बाद अब केवल संचालकों को ही टैक्स जमा करना पड़ेगा. इससे बीबीएन के 20 हजार वाहनों को फायदा पहुंचेगा. 

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वाहनों पर लग गया था 3-3 लाख रुपये ब्याज 
उन्होंने कहा कि इस संबंध में ट्रक यूनियन समेत कई वाहन यूनियनों के पदाधिकारी पूर्व सरकार से मिले थे, लेकिन उन्हें हर बार आश्वासन देकर खाली हाथ लौटा दिया जाता था. वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही वाहन संचालकों की इस परेशानी को समझा और उसका निवारण किया. इसके साथ ही कहा कि वाहनों पर तीन-तीन लाख रुपये ब्याज और पेनेल्टी बन गया था, जबकि उनके वाहन की कीमत भी इतनी नहीं थी. ऐसे में कोई भी वाहन संचालक अपने वाहनों को बेच भी नहीं सकता था. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के लाखों छोटे संचालकों को फायदा पहुंचाया है.

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आसानी बेच जा सकेंगे ट्रक
बीबीएन के ढाई हजार से अधिक ट्रक और इतने ही अन्य छोटे ट्रक व टेंपू चालकों को इस छूट से फायदा मिला है. अब ट्रक संचालक अपना ट्रक भी आसानी से बेच सकते हैं, क्योंकि एनओसी न मिलने के कारण बीबीएन के ट्रक संचालक अपना ट्रक भी नहीं बेच पा रहे थे. सरकार के इस फैसले के लिए एशिया की सबसे बड़ी ट्रक ऑपरेटर यूनियन नालागढ़ के प्रधान हरभजन चौधरी ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है. वहीं, आरटीओ कार्यालय के अधीक्षक मदन लाल शर्मा ने बताया कि अभी तक उनके पास सरकार की अधिसूचना नहीं आई है.

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