Punjab Vigilance Bureau: ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ; ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ

Punjab Vigilance Bureau (ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ): ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਉਪਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਹੋਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ’ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2007-17 ਦੌਰਾਨ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ 11 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਵੇਖੇਗੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 884 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 91 ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 3.01 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 767 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 2.63 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 17.91 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 14.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 22 ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 35 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 2011-12 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ 4487 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 1928 ਕਰੋੜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨੌਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Indian Army News: ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-10 ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ