Punjab Dog Bite Cases: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤੰਕ; ਅੰਕੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

Punjab Dog Bite Cases: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ	ਕੇਸ	ਸਾਲ	ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ	17,309	2019	1,35,506
ਪਟਿਆਲਾ	13,051	2020	1,10,478
ਮੋਹਾਲੀ	11,870	2021	1,26,843
ਜਲੰਧਰ	11,601	2022	1,65,133
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ	9,995	2023	1,46,494(ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ)

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 550 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਔਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ 1.46 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

2019 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1.13 ਲੱਖ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1.90 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4.70 ਲੱਖ ਕੁੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.05 ਲੱਖ ਅਵਾਰਾ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੂਜੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਰ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2.90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਨ।

 

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ 'ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਦ ਹੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ 800 ਤੋਂ 1000 ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 10483 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ	2022	2023
ਬਰਨਾਲਾ	3492	3028
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	3679	2489
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ	2696	2761
ਮੋਗਾ	4233	5576
ਪਠਾਨਕੋਟ	2280	1836
ਮੁਕਤਸਰ	4181	4014
ਸੰਗਰੂਰ	6046	5086
ਜਲੰਧਰ	11517	8614
ਬਠਿੰਡਾ	10633	6998

 

ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਰੋਪੜ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 193 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ 'ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

 

1. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3. ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

1. 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1. IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 289 ਤਹਿਤ ਮਾਲਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

2. ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

4. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

5. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 (3) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ।

6. ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

7. ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।