Stubble burning in Punjab: ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

Stubble burning in Punjab:  ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ।

ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ "ਨਾਜ਼ੁਕ ਤਰੀਕਾ" ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਚੀ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Breaking News Live Updates: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਨ-ਸੀਟੂ (ਅਸਲ ਥਾਂ 'ਤੇ) ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11.50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ," 

ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2023-2024 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ (35,43,580.56 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਵਾਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।