Punjab Electricity Price Hike: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ

Punjab Electricity Price Hike: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi Weather Forecast: ਮੀਂਹ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਭ ਦੀ ਚਿੰਤਾ! ਦਿੱਲੀ ਦੇ IGI  ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ 22 ਫਲਾਈਟਾਂ ਡਾਇਵਰਟ

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲੀਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 2669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 189 ਕਰੋੜ, ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 289 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 2191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚਾਰਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2027 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।