ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡੀ ਪੜਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ

ਐਨ. ਸੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਐਸ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 2017 ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕਿਥੇ ਗਈ? ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਧਵਾਰ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020-21 ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਲਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 90 ਕਰੋੜ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।