Farmers News: ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਵੇ ਸਰਕਾਰ-ਡੱਲੇਵਾਲ

Farmers News:  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਮਐਸਐਪੀ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 117 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਤੇ ਹੁਣ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ।