Punjab HC News: ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, HC ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

Punjab Elections Rally 2024/ (ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ): ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਿਕ ​​ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰੈਲੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Breaking News Live Updates: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ, ਅਚਾਰ, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Lok Sabha Elections 2024: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ