Former AIG Ashish Kapoor: ਸਾਬਕਾ ਏਆਈਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਤੇ ਪਤਨੀ ਕਮਲ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

Former AIG Ashish Kapoor: ਸਾਬਕਾ ਏਆਈਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਮਲ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਲਗਬਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਏਆਈਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਤੇ ਪਤਨੀ ਕਮਲ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਏਆਈਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਮਲ ਕਪੂਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਏਆਈਜੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਮਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 1 ਅਗਸਤ, 2017 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਏਆਈਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-88 ਵਿੱਚ 507.5 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਸਾਲ 2020-22 ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਾਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 241.11 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 397 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ 34,13,663 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਕ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-63, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 2021 ਕੁੱਲ 20,41,65,400 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਮਲ ਦੀ ਲਵਿਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਕਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਐਂਡ ਸੰਨਜ਼ (HUF) ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਮਲ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 10 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sukhpal khaira News: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ