Barnala News: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ 9 ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2562651

Barnala News: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ 9 ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ

  Barnala News: ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 

Barnala News: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ 9 ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ

Barnala News:  ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਧੂ ਕਲਾਂ ਪੁੱਜਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਾਵਰ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 9 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੰਧੂ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਹੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਾਵਰ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਭਲਕੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਫੋਰਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨਾਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਰੀਬ 9 ਘੰਟੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਖੰਭੇ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਾਵਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

Trending news