Punjab E-Buses News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਗੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ; ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

Punjab E-Buses News: 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (PPP) ਮਾਡਲ 'ਤੇ 10,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 4 ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੋਖਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਏ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (100), ਲੁਧਿਆਣਾ (100), ਜਲੰਧਰ (97) ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (50) ਲਈ ਕੁੱਲ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਏ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਆਪਰੇਟਰ/ਮੂਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ (O.E.M.) ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕੰਟਰੈਕਟ (GCC) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 45.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਡਿਪੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਇੰਡ ਦਾ ਮੀਟਰ ਪਾਵਰ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਿਹਾਇੰਡ ਦਾ ਮੀਟਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲ ਹੈ।

ਜੀਸੀਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਸੀਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਫਲੀਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 347 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ 100, ਜਲੰਧਰ ਲਈ 97, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ 100 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ 50 ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।