RTI ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ: ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ, 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਨ-ਕਾਰਡ ਨਿਕਲੇ ਜਾਅਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁਦੇ ’ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਹਵਾਈ ਖੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2.82 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਜਾਅਲੀ 
ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਆਪੂਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.82 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ (Bogus) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ (Verification) ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2019 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 10.30 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ
2017 ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10.30 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਨ-ਕਾਰਡਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ (SDM) ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਜਾਅਲੀ (Fake) ਅਤੇ  ਅਯੋਗ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ (Vote Bank) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ (ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ (National Food Security Scheme) ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ (AAP) ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਯੋਗ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।