Stubble Burning News: ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

Stubble Burning News:  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NCR ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 71% ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, CAQM ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਰਮਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣ।”

ਉਸਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ CAQM ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DCs) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਲਾ ਮਿਕਸਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਰਤ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੌਟਿਆਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰਕੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।