ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਸਪਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ: ਗੜ੍ਹੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਜੀ (AG) ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Reservation) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ: CM ਮਾਨ 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ AG ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ 58 ਵਾਧੂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ…ਪੰਜਾਬ ਦੇ AG ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ 58 ਵਾਧੂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ…ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ…ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ…

ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ… pic.twitter.com/O34QXQR362

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 21, 2022

ਬਸਪਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ: ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ
ਉੱਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ (Jasvir Singh Garhi) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ (OBC) ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ-2006 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ. ਬੀ. ਸੀ (OBC) ਵਰਗ ਲਈ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।