Himachal News: बाढ़ से 900 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान, हिमाचल में सितंबर तक बारिश का हाई अलर्ट

Himachal News: राज्य सरकार ने सितंबर तक बारिश और संभावित प्राकृतिक आपदाओं के लिए सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है. बचाव और खोज अभियान जारी रहने के बीच, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने केंद्र सरकार से तत्काल सहायता की कमी पर चिंता व्यक्त की है, हालांकि भविष्य में मदद का आश्वासन दिया गया है.

आपदा के भावनात्मक प्रभाव को दर्शाते हुए एक बयान में, सीएम सुखू ने कहा, "बचाव और खोज अभियान जारी रहेगा क्योंकि हमारी भावना है कि लोग अपने खोए हुए लोगों के शव देखना चाहते हैं, इसलिए हम अभियान जारी रखेंगे." उन्होंने कहा कि 33 लोग अभी भी लापता हैं. सितंबर तक सरकार के हाई अलर्ट पर रहने के साथ, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर स्थिति को संभालने के लिए रोजाना बैठकें कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार की ढीली नीतियों, खासकर बड़े होटलों द्वारा पानी के इस्तेमाल के मामले में आलोचना की. सुखू ने कहा, "पिछली सरकार बहुत असंवेदनशील थी, वह बड़े होटलों से पानी के बिल के लिए कोई पैसा नहीं लेती थी."

उन्होंने कहा, "हमने यह अनिवार्य कर दिया है कि हम उनसे प्रति किलोलीटर के हिसाब से पैसे लेंगे, भले ही वे ग्रामीण इलाकों में हों. उनसे जो भी पैसा वसूला जाएगा, उसे ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए खर्च किया जाएगा."

सबसे कमजोर आबादी की सुरक्षा के लिए, सुखू ने आश्वासन दिया कि विधवाओं, अकेली महिलाओं, विशेष व्यक्तियों या एक हजार रुपये से कम आय वाले किसी भी व्यक्ति से पानी का बिल नहीं लिया जाएगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि आयकरदाताओं को ग्रामीण इलाकों में 100 रुपये की निश्चित दर से बिल का भुगतान करना होगा.

बाढ़ संभावित क्षेत्रों के मुद्दे को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने पिछले साल ही अधिसूचित कर दिया था कि नदियों और नालों के पास कोई नया घर नहीं बनाया जाना चाहिए. हालांकि, समेज जैसे इलाकों में, जहां गांव पुराना है और पारंपरिक रूप से बसा हुआ है, बाढ़ का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है. सुखू ने कहा, "मैंने पहले ही कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों को आपदाओं और बाढ़ पर अध्ययन करने की जरूरत है." उन्होंने कहा, "बाढ़ के कारण पीड़ित छात्रों को स्कूलों में रहने की जगह दी जाएगी या उनके लिए पास के स्कूलों में विशेष बसें भेजी जाएंगी ताकि उनकी शिक्षा प्रभावित न हो."