HPU पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, छात्र संघ के चुनावों को बहाल करने की कही बात
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HPU पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, छात्र संघ के चुनावों को बहाल करने की कही बात

Himachal Pradesh News: एचपीयू में 90 के दशक के सहपाठियों का पुनर्मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में सीएम सुक्खू ने अपने छात्रकाल के अनुभव के बारे में बताया. इस दौरान उन्होंने छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की बात कही. 

 

HPU पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, छात्र संघ के चुनावों को बहाल करने की कही बात

समीक्षा राणा/शिमला: हिमाचल प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को फिर से बहाल करने का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विश्वविद्यालय में 90 के दशक के छात्रों के लिए आयोजित एलुमनी मैत्री कार्यक्रम के दौरान संकेत दिया है. एचपीयू की ओर से दो दिवसीय एलुमनाई मैत्री कार्यक्रम का आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुभारंभ किया. इसमें देश-विदेश के 90 के दशक के दौर में पढ़े हुए 600 के आस-पास पूर्व छात्र इकट्ठे हुए.
 
बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी 90 के दशक में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं और वह छात्र राजनीति में काफी सक्रिय रहें हैं. आज मुख्यमंत्री ने पूर्व छात्रों के साथ विश्वविद्यालय के उस दौर की यादें ताजा कीं और हिंसा रहित छात्र संघ के चुनावों को बहाल करने की बात कही. सीएम सुक्खू विश्वविद्यालय के 90 के दशक के छात्रों के मैत्री मिलन समारोह में पहुंचे और अपने सहपाठियों के साथ एचपीयू के दिनों को याद किया. 

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सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी एचपीयू से निकले छात्र आज विधायक की भूमिका में प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं और देश के नामी सरकारी और निजी संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहें हैं. छात्र राजनीति भी बेहद अहम है, लेकिन इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए. छात्र संघ चुनाव को कैसे बहाल किया जाए इसे लेकर सरकार विचार करेगी. 

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वहीं मुख्यमंत्री ने तीन विधानसभा उपचुनाव में उनकी पत्नी के नाम की चर्चा पर कहा कि मुझे नहीं पता उनकी पत्नी के चुनाव लडने की चर्चाओं का बाजार कहां से गर्म है. सीएम ने कहा कि दिल्ली में अभी टिकट फाइनल नहीं हुए हैं. जल्द ही इनका ऐलान होगा. इस दौरान मुख्यमंत्री ने एचपीयू में एलुमनी भवन बनाने के लिए दो करोड़ रुपए देने की घोषणा की. साथ ही कहा कि कंडाघाट में 45 बीघा भूमि का चयन कर दिव्यांग और अक्षम बच्चों के लिए पहली से 12वीं तक का स्कूल और कॉलेज बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है. 

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