Supreme Court: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਤਾਇਨਾਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ LG ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਸੀਐਸਏ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨਸੀਸੀਐਸਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Demonetisation News: 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ: ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ