क्या है वो शर्त, जिसके बदले चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल अपनाने को तैयार है पाकिस्तान, भारत इसे मानेगा?

नई दिल्लीः Champions Trophy 2025: बहिष्कार की धमकी से पीछे हटते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आईसीसी से कहा कि वह अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए 'हाइब्रिड मॉडल' को स्वीकार करने को तैयार है लेकिन आईसीसी को 2031 तक भारत में होने वाले टूर्नामेंट के लिए भी यही व्यवस्था अपनाने की अनुमति देनी होगी. 

सभी के लिए फायदा होः नकवी

चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी-मार्च में होनी है और भारत ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है. दुबई में पीसीबी के प्रमुख मोहसिन नकवी ने पत्रकारों से कहा, 'मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि इससे चीजें बिगड़ सकती हैं. हमने अपना दृष्टिकोण (ICC को) बता दिया है, भारतीयों ने भी अपना दृष्टिकोण बता दिया है. प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि सभी के लिए फायदा हो.'

'क्रिकेट को जीतना चाहिए'

उन्होंने कहा, 'क्रिकेट को जीतना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण है. लेकिन सभी के सम्मान के साथ. हम वही करेंगे जो क्रिकेट के लिए सबसे अच्छा होगा. हम जो भी फॉर्मूला अपनाएंगे, वह समान शर्तों पर होगा. पाकिस्तान का गौरव सबसे महत्वपूर्ण है. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रिकेट जीते लेकिन पाकिस्तान का गौरव भी बरकरार रहे.'

पाकिस्तान का रुख हुआ नरम

पीसीबी ने पहले टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी दी थी जिससे यह प्रस्ताव थोड़ा नरमी भरा है. उसने कहा था कि अगर उसे मेजबानी के पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए और भारत की तटस्थ स्थल की मांग स्वीकार कर ली गई तो वह टूर्नामेंट का बहिष्कार करेगा. जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान अब इस व्यवस्था के लिए राजी हो गया है तो नकवी ने जवाब दिया, 'देखते हैं क्या होता है.'

उन्होंने कहा, 'मेरा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि कोई एकतरफा व्यवस्था नहीं हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भारत जाएं और वे हमारे देश में नहीं आएं. विचार यह है कि इसे हमेशा के लिए समान शर्तों पर सुलझा लिया जाए.'

राजस्व में ज्यादा हिस्सेदारी मांग रहा पाक?

कराची में पीसीबी के एक शीर्ष सूत्र ने पीटीआई को बताया कि बोर्ड इस हाइब्रिड मॉडल पर सहमत होने के लिए सालाना राजस्व चक्र में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग भी कर रहा है. पीसीबी सूत्र ने बताया, 'पाकिस्तान यह भी चाहता है कि आईसीसी बोर्ड राजस्व में वित्तीय चक्र में उसके हिस्से को 5.75 प्रतिशत से बढ़ा दे और नकवी इस पर अड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने मेजबानी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं मांगा है.'

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