Udaipur News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने जा रही हैं. इस बजट से हर वर्ग के लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं. पर्यटन व्यवसाय से जुडे़ लोगों ने सरकार से मांग की है कि वह उदयपुर और प्रदेश के अन्य जिलों की हेरिटेज इमारतों के संरक्षण के लिए विशेष बजट जारी करें.
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Udaipur News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने जा रही हैं. इस बजट से हर वर्ग के लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं. ऐसे में बात अगर दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार लेकसिटी उदयपुर की करें, तो यहां के पर्यटन व्यवसाय से जुडे़ लोगों ने भी आगामी बजट से कई बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं. जो इस व्यवसाय को नई ऊंचाईयों पर ले जाएगा.
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राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस और लेकसिटी के नाम से देश और दुनिया में विख्यात उदयपुर शहर, देशी और विदेशी सैलानियों के घूमने की पहली पसंद है. यहां की आधा आबादी प्रत्यक्ष-अप्रत्क्ष रूप से पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी हुई है. ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी इस व्यवसाय से जुडे़ लोगों को केंद्र सरकार के आगामी बजट से काफी उम्मीदें हैं.
पर्यटन व्यवसाय से जुडे़ लोगों ने सरकार से मांग की है कि वह उदयपुर और प्रदेश के अन्य जिलों की हिरेटेज इमारतों के संरक्षण के लिए विशेष बजट जारी करें. साथ ही जो पर्यटन कारोबारी हेरीटेज प्रॉपर्टी को बनाकर अपना कारोबार कर रहे हैं, उन्हें विशेष छूट प्रदान करें. जिससे हेरिटेज का काम करने वाले अन्य लोगों को भी रोजगार मिल पाए.
पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के जो कारोबारी नई होटल या रिसॉर्ट बना रहे हैं. उन्हे 5 से 10 साल तक आयकर सहीत अन्य करों में रियायत दी जाए. वहीं अपनी पहले होटल बना रहे कारोबारियों को 1 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाए. जिससे उन्हें अपने कारोबार को सुचारू करने में परेशानी नहीं आए.
पर्यटन व्यवसाय से जुडे़ लोगों का कहना है कि लेकसिटी की खूबसूरती को निहारने के लिए हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक यहां आते हैं, लेकिन उदयपुर की हवाई और रेल यातायात व्यवस्था को और बेहतर किए जाने की जरूरत है, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग दोगुना तक बढ़ सकती है. इसके लिए सरकार को अपने इस बजट में उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय विमानों के संचालन की घोषणा करनी चाहिए.
साथ ही उदयपुर को दक्षिण भारत के साथ मुंबई से सिधी रेल सेवाओं से जोड़ा जाए. जिससे दक्षिण भारत के लोग भी आसानी से उदयपुर पहुंच सकें. छोटे होटल संचालकों को जीएसटी में छूट प्रदान की जाए. इसके लिए 1500 रुपये तक किराया लेने वाले होटल्स के रूम पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू की जाए. वहीं 18 प्रतिशत के स्लैब को कम कर 12 प्रतिशत तक किया जाए.
बार रेस्टोरेंट में पर्यटकों को खाने-ड्रिंग्स के साथ फूड पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ रहा है. उसे भी कम किया जाए. पर्यटन व्यवसाय से ज्यादा से ज्यादा लोग जुडे़ं इसके लिए स्कील डेवलपमेंट कोर्स भी शुरू किए जाए. बरहाल हर बार की तरह इस बार भी उदयपुर में पर्यटन व्यवसाय से जुडे़ लोगों को केंद्र सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. ऐसे में अगर बजट में इनकी उम्मीदें पूरी होती हैं, तो लेकसिटी के पर्यटन कारोबार को और भी ऊंचाईयां मिलेगी.
