Rajasthan news: राज्य सरकार ने 11 गांव की 8377 हैक्टेयर जमीन को निशुल्क की आवंटन

Jaisalmer news: जैसलमेर जिले में गोडावण संरक्षण के लिए बनाए गए राष्ट्रीय मरु उद्यान ( डेजर्ट नेशनल पार्क ) के तहत आने वाले 463 रेवेन्यू खसरों की कुल 8376.9156 हैक्टेयर जमीन वन विभाग को राज्य सरकार ने निशुल्क आवंटन की गयी हैं. राजस्थान सरकार के रेवेन्यू विभाग ने अलॉटमेंट का आदेश जारी किया है. राजस्व विभाग के शासन उपसचिव मोहनदान रतनू की ओर से जैसलमेर जिला कलक्टर को लिखे लेटर में बताया कि जिला कलेक्टर के भेजे प्रस्ताव के अनुसार सम तहसील के 11 गांवों से लगती 8377 हेक्टेयर जमीन वन विभाग को आवंटित की जा रही है. इस निर्णय से वन जीव प्रेमियों और वन विभाग में खुशी की लहर है. अब इस जमीन पर गोडावण संरक्षण के प्रयास और भी तेज होंगे.

गोडावण संरक्षण के काम को मजबूती

जैसलमेर जिले के DNP डीएफओ आशीष व्यास ने जानकारी देते बताया कि राज्य सरकार के इतने बड़े फैसले से गोडावण संरक्षण मे मजबूती मिलेगी. फिलहाल इस एरिया में 20 से भी ज्यादा गोडावण संरक्षण के लिए क्लोज़र बनाए हुए हैं. अब जमीन मिलने के बाद और भी क्लोज़र बनाने के काम होंगे जिससे गोडावण संरक्षण के काम को मजबूती मिलेगी.आशीष व्यास ने बताया कि इसके लिए सम तहसील के 11गावों के 463 खसरों का कुल रकबा 8601.2782 हैक्टेयर में से 8376.9156 जमीन को वन विभाग को निशुल्क आवंटित किए जाने की मंजूरी दे दी गई है.

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सरकार ने इसके साथ शर्तें भी लगाई हैं जिसके अनुसार आवेदित भूमि में से रास्ते हुए उपयोग में आ रही भूमि में  मार्गाधिकार सुखाचार को दृष्टिगत रखते हुए बाधा या अवरोध कारित नहीं किया जाएगा,भूमि पर मौके पर प्रचलित रास्ते, बसी हुई आबादी  के लिए उपयोग में ली जा रही भूमि के संदर्भ में स्वीकृति प्रभावी नहीं होगी