किसानों का पूरा कर्ज माफ करेगी गहलोत सरकार, 2 अगस्त को बिल लाने की तैयारी, जानें क्या है कर्ज राहत आयोग

Gehlot government bill on Farmers Debt Relief Commission: राजस्थान चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार किसानों को लेकर बड़ा दांव खेलने जा रही है. राजस्थान सरकार आगामी मॉनसून सत्र में 'कर्ज राहत आयोग बिल' (Debt Relief Commission Bill) 2 अगस्त को विधानसभा में पेश कर सकती है. राजस्थान की गहलोत सरकार किसानों के लिए 'कर्ज राहत आयोग बिल' लाने की तैयारी कर ली है. इस बिल को गहलोत सरकार दो अगस्त को विधानसभा में पेश कर पारित करवाने की पूरी तैयारी कर ली है. इस बिल पारित होते ही किसान कर्ज राहत आयोग बनाने का रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा.

क्या है कर्ज राहत आयोग (What is Debt Relief Commission)

राजस्थान में लाखों किसानों के लिए एक कानून की व्यवस्था होगी. कर्ज राहत आयोग, किसानों को फसल खराब होने की स्थिति,कर्ज वसूली माफ,संकटग्रस्त किसान का दर्जा, बैंक सीधे- सीधे दबाव नहीं बना सकता, कर्ज राहत आयोग की दखल है, किसी भी हालत में अब किसानों की जमीन निलाम नहीं होगी. जिसमें कर्ज माफी, री-शेड्यूल  और ब्याज कम के लिए नियम और कानून हैं. राजस्थान में  Debt Relief Commission के लागू होने से सभी किसानों के मामले सिविल नियमों के तरह ही निपटाए जाएंगे. किसानों का लोन, ऋण माफी भुगतान,  री-शेड्यूल, ब्याज कम, से जुड़े कानूनों को सुव्यवस्थित करना होगा.

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बता दें कि अपने आखिरी बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को दिल खोल कर सौगातें दी थी. जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे थे. प्रदेश के 11 लाख किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा, मुफ्त बीज वितरण, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना जैसी कल्याणकारी योजना लागू किया.

कांग्रेस सरकार का दावा 

अशोक गहलोत ने कई बार ये बात दोहरा चुके है कि कोई भी देश कृषि के बिना प्रगति नहीं कर सकता. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्ता में आते ही फसल ऋण माफी का आदेश जारी किया था. सरकार ने दिसंबर-2022 में दावा किया था कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने बीते चार साल में 22 लाख किसानों के कर्ज माफ किए हैं.

पूरे देश में एक साथ किसानों का कर्जा माफ हो - गहलोत

राजस्थान में किसानों के खातों में सरकार की तरफ से हर माह एक हजार रुपए जमा भी कराए जाते हैं. सीएम गहलोत कई बार केंद्र सरकार से मांग कर चुके हैं कि वो पहल करके पूरे देश में एक साथ किसानों का कर्जा माफ करे. इस विषय में सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिख चुके है.

बता दें कि साल 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में राहुल गांधी ने कर्ज माफी का वादा किया था, इसे कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण माना गया था. ऐसे में गहलोत सरकार चुनाव से पहले कर्जमाफी के वादे को पूरा करने के लिए 2 अगस्त को विधान सभा में बिल पेश कर पारित कराने की पूरी कोशिश करेगी.