डूंगरपुर: जानें क्यों गहलोत सरकार ने रोका मनरेगा में सामग्री मद का 138 करोड़ का भुगतान?

Dungarpur News, डूंगरपुर: डूंगरपुर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना में पिछले साल के सामग्री मद का करोड़ों का भुगतान रोक दिया है. राज्य सरकार ने डूंगरपुर जिला परिषद को जिले में वर्ष 2021 में हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन करवाकर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं.

इधर सरकार के निर्देशों के बाद जिला परिषद सीईओ ने 10 पंचायत समितियों के कार्यो की जांच के लिए 5-5 सदस्यीय 10 जांच टीम का गठन कर दिया है. डूंगरपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2021-2022 का 138 करोड़ 22 लाख रुपये बकाया चल रहा है.

प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना आदिवासियों के साथ सैंकड़ों निर्माण सामग्री विक्रेताओं की आजीविका का एक बड़ा साधन हैं, लेकिन लंबे समय से भुगतान नहीं होने से ये योजना हाशिये पर आ गई है. वहीं, जिन सामग्री विक्रेताओं ने अपना लाखों का सामान सप्लाई किया था, उसका भुगतान पिछले एक साल से नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

वहीं, राज्य सरकार एक आदेश ने इन लोगो की चिंता और बढ़ा दी है. राज्य सरकार ने डूंगरपुर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना में पिछले साल के सामग्री मद का करोड़ों का भुगतान उन कार्यो के भौतिक सत्यापन नहीं होने तक रोक दिया है. वहीं, जिला परिषद को उन तमाम कार्यों का भौतिक सत्यापन करते हुए जांच रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए हैं. डूंगरपुर जिला परिषद सीईओ दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सरकार से वर्ष 2021 में पंचायतों में मनरेगा योजना में हुए पक्के कार्यो का भौतिक सत्यापन करवाने के आदेश दिए हैं. उन्होंने बताया कि सरकार के आदेशों की पालना में 10 पंचायत समितियों के कार्यो की जांच के लिए 5-5 सदस्यीय 10 जांच टीम का गठन कर दिया है. जल्द ही भौतिक सत्यापन काम पूर्ण किया जाएगा. 

डूंगरपुर जिला परिषद सीईओ दीपेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 10 पंचायत समितियों की अंतर्गत आने वाली पंचायतों के 3 हजार 152 पक्के कार्यो का भौतिक सत्यापन किया जाना है. इसके लिए प्रत्येक पंचायत समिति में 5 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई हैं. जांच टीम में विभागीय एक अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, पीडब्लूयुडी से एक सहायक अभियंता और एक लेखाधिकारी को शामिल किया गया है. 

पंचायत समिति वार कहा-कहा कितना-कितना बकाया

पंचायत समिति         सामग्री मद राशि
चिखली                  10 करोड़ 27 लाख 63 हजार
दोवड़ा                    15 करोड़ 54 लाख 88 हजार
गलियाकोट              13 करोड़ 14 लाख 9 हजार
झोथरी                    12 करोड़ 40 लाख 91 हजार
साबला                     8  करोड़ 28 लाख 7 हजार
आसपुर                    4 करोड़ 11 लाख 12 हजार
डूंगरपुर                  10 करोड़ 57 लाख 16 हजार
बिछीवाड़ा               10 करोड़ 19 लाख 61 हजार
सागवाड़ा               44 करोड़ 57 लाख 17 हजार
सीमलवाड़ा               9 करोड़ 11 लाख 72 हजार
कुल                     138 करोड़ 22 लाख 99 हजार

बहराल सरकार से मिले आदेशों के बाद जिला परिषद ने जांच टीमों का गठन कर दिया है. वहीं, जांच टीमों को जल्द सभी कार्यो का भौतिक सत्यापन करते हुए जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है. इधर, जांच रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार को भेजी जाएगी फिर उसके बाद सामग्री मद के भुगतान का रास्ता साफ हो सकेगा, लेकिन पिछले एक साल से सामग्री का मद का भुगतान नहीं होने से मनरेगा कार्यो की गति धीमी पड़ गई हैं. वहीं, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी सामग्री ठेकेदारों को जवाब देते-देते भी थक गए हैं. 

Reporter- Akhilesh Sharma