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Haryana BPL Ration Card: गरीबों के हक पर डाका! फर्जी BPL राशन कार्ड धारकों पर होगी कार्रवाई

BPL Card Benefits in Haryana: हरियाणा सरकार अब फर्जी BPL राशन कार्ड धारकों पर सख्त कार्रवाई करेगी. सरकार ने उन लोगों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं जो इस योजना के पात्र नहीं हैं, फिर भी गलत तरीके से इसका लाभ उठा रहे हैं.

 

गलत तरीके से लाभ उठाने वालों पर सख्ती

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गलत तरीके से लाभ उठाने वालों पर सख्ती

हरियाणा सरकार ने आदेश दिया है कि जो लोग इस योजना के पात्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. BPL राशन कार्ड गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ते दरों पर राशन और अन्य सरकारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है. इस योजना का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सरकार ने जांच के निर्देश दिए हैं.

 

आर्थिक रूप से संपन्न लोगों पर निगरानी

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आर्थिक रूप से संपन्न लोगों पर निगरानी

ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है लेकिन उन्होंने जालसाजी करके BPL कार्ड बनवा लिया है, अब जांच के दायरे में आ गए हैं. सरकार ने नियम बनाया है कि जिनका सालाना बिजली बिल 20,000 रुपये या उससे अधिक है, उन्हें BPL सूची से हटा दिया जाएगा.

 

चार पहिया वाहन वालों पर रोक

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चार पहिया वाहन वालों पर रोक

यदि किसी व्यक्ति के पास चार पहिया वाहन है, तो वह BPL राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होगा. सरकार ने इस आधार पर भी फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने का निर्णय लिया है. साथ ही किसी सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य ने गलत तरीके से BPL कार्ड बनवा रखा है, तो उसका राशन कार्ड तुरंत रद्द किया जाएगा.

 

गलत जानकारी देने वालों पर कानूनी कार्रवाई

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गलत जानकारी देने वालों पर कानूनी कार्रवाई

जो लोग गलत दस्तावेज देकर BPL कार्ड का लाभ ले रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. सरकार अब BPL सूची की फिर से समीक्षा करेगी और केवल उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जो वास्तव में गरीब हैं.

 

ऑनलाइन पोर्टल से की जा सकती है शिकायत

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ऑनलाइन पोर्टल से की जा सकती है शिकायत

अगर किसी व्यक्ति को संदेह है कि कोई गलत तरीके से BPL कार्ड का लाभ उठा रहा है, तो वह सरकारी वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकता है. सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सस्ता राशन और सरकारी सुविधाएं केवल योग्य और जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे. हरियाणा सरकार की यह सख्ती यह दिखाती है कि अब फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की जांच जरूरी है.